नागपूर : जातपडताळणी समितीने तिरुमल-भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र नाकारल्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका ७८ टक्के दिव्यांग प्राथमिक शिक्षिकेची नोकरी धोक्यात आली आहे. करिता, तिने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. माझे जीवन नोकरीवरच अवलंबून आहे. परिणामी, मला भटक्या जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी करा, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली आहे.
गंगूबाई नैताम असे शिक्षिकेचे नाव असून त्या वरूड रोड, ता. राजुरा येथील रहिवासी आहेत. त्यांना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी २१ एप्रिल २०१४ रोजी ७८ टक्के दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र जारी केले आहे. १७ डिसेंबर २००३ रोजी त्यांची भटक्या जमाती प्रवर्गामधून शिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी भटक्या जमातीच्या वैधता प्रमाणपत्रासाठी त्यावेळच्या विभागीय जातपडताळणी समितीला दावा दाखल केला होता.
सकारात्मक अहवाल- समितीच्या दक्षता पथकाने १७ जानेवारी २००४ रोजी सकारात्मक अहवाल दिला होता ; परंतु त्या दाव्यावर तातडीने निर्णय घेण्यात आला नाही. - २०१३ मध्ये जिल्हा पडताळणी समित्या स्थापन झाल्यामुळे नैताम यांना नवीन दावा दाखल करावा लागला. - तो दावा ८ जुलै २०२० रोजी नामंजूर करण्यात आला. त्यावर नैताम यांनी आक्षेप घेतला आहे.