नागपूर : जिल्हा परिषदेतील एक कोटी ६ लाख रुपयाच्या अंगणवाडी साहित्य घोटाळा प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्यावर चौकशी समितीने अहवालात ठपका ठेवला आहे. पोलीस चौकशी अहवालात दोषारोप पत्रात आरोप निश्चित केल्यानंतर यात दोषी आढळल्यास लवकरच आजी-माजी उमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची विभागीय चौकशी करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेतर्फे विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. याला मुख्यकार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी दुजोरा दिला.
उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी भागवत तांबे व तत्कालीन उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी दामोदर कुभरे यांच्या कार्यकाळात ही अनियमितता घडली आहे. या प्रकरणात ११ सीडीपीओ यांना निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी यापूर्वीच जारी केले आहे. तसेच पोलीस चौकशीदरम्यान महिला व बाल कल्याण विभाग प्रमुखांच्या विरोधात पोलीस चौकशीदरम्यान गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे ११ सीडीपीओ यांच्यापाठोपाठ विभाग प्रमुखांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. तीन पुरवठादारांच्या विरोधात गुन्हा दाखलजिल्हा परिषदेच्या ४९ अंगणवाड्यांना ९८ लाखांचे साहित्य पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिलेल्या तीन पुरवठादारांच्या विरोधात तालुकास्तरावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात यवतमाळ येथील श्री बूक डेपो अॅन्ड जनरल स्टोअर्स , नागपूर येथील शांभवी एज्युकेशन एड्स व संजीवनी उद्योग यांचा समावेश आहे. या पुरवठादारांनी बाजारभावापेक्षा जादा दराने साहित्याचा पुरवठा करून बिलाची उचल केली. पुवठादारांकडे परवाना नसताना कंत्राट घेवून शासनाची फसवणूक केली. कंत्राटदारांकडून ७४ लाख ४६ हजार ८२४ ते ८५ लाख ४०हजार ७०० रुपये वसुलीस पात्र असल्याचे तीन सदस्यीय चौकशी समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे.