लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : डेंटल सर्जरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेशाकरिता तयार करण्यात आलेली पहिली निवड यादी येत्या १० एप्रिलपर्यंत जाहीर करण्यात येऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सीईटी सेल व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना दिला. ही यादी ५ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येणार होती. न्यायालयाच्या स्थगनादेशामुळे ही यादी आता जाहीर करता येणार नाही.डेंटल सर्जरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील प्रवेशाकरिता सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय प्रवर्गाला (एसईबीसी) आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याविरुद्ध डॉ. शिवांगी रघुवंशी व डॉ. प्रांजली चरडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय झाला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुके्र व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता पहिली निवड यादी जाहीर करण्यास मनाई केली. तसेच, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव, राज्य सीईटी सेल, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांना नोटीस बजावून यावर १० एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.या अभ्यासक्रमासाठी आॅक्टोबर-२०१८ मध्ये प्रवेश परीक्षा झाली. राज्य सरकारने त्यानंतर, म्हणजे ३० नोव्हेंबर २०१८ पासून एसईबीसी कायदा लागू केला. असे असताना डेंटल सर्जरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील १६ टक्के जागा ‘एसईबीसी’साठी आरक्षित करण्यात आल्या. त्यामुळे कायद्यातील कलम १६ (२) मधील तरतुदीचे उल्लंघन झाले. या तरतुदीनुसार ‘एसईबीसी’ आरक्षण पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करता येत नाही. तसेच, हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.