लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महानगरपालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, राज्य सरकार व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असलेल्या ठिकाणी बांधण्यात आलेली आणि सर्वेक्षणानंतर ‘ब’ गटात समावेश करण्यात आलेली ६५ अनधिकृत धार्मिकस्थळे एक महिन्यात हटवून त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिला.पाडणे आवश्यक असलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा ‘ब’ गटात समावेश केला जातो. महापालिकास्तरीय समितीने सर्वेक्षण व अन्य कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यानंतर १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकले आहे. त्यापैकी नासुप्र व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या क्षेत्रात प्रत्येकी २५, रेल्वेच्या २२, महापालिकेच्या २०, राज्य सरकारच्या १४, पीडब्ल्यूडीच्या ०६, डिफेन्सच्या ०४, राष्ट्रसंत तुक डोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ०३ तर, म्हाडा व महावितरणच्या क्षेत्रात प्रत्येकी ०१ अनधिकृत धार्मिकस्थळाचा समावेश आहे. न्यायालयाने सध्या मनपा, नासुप्र, राज्य सरकार व पीडब्ल्यूडी यांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यास सांगितले आहे. इतरांच्या क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिकस्थळांसंदर्भात पुढच्या सुनावणीनंतर आवश्यक आदेश देण्यात येणार आहे.न्यायालयात यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. १९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचा आदेश महापालिकास्तरीय समितीला दिला होता. मनपाने त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. असे वर्गीकरण यापूर्वीही करण्यात आले होते. न्यायालयाने ती यादी अवैध ठरवून रद्द केली होती. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. फिरदोस मिर्झा तर, महापालिकेच्यावतीने अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.महाकाली मंदिराला संरक्षणउच्च न्यायालयाने मानेवाडा रोडवरील खानखोजेनगरस्थित महाकाली मंदिराला तात्पुरते संरक्षण दिले. हे मंदिर पुढील आदेशापर्यंत पाडण्यात येऊ नये असे मनपाला सांगण्यात आले. मनपाने या मंदिराचा ‘ब’ गटात समावेश करून हे मंदिर पाडण्यासाठी गेल्या ५ जून रोजी नोटीस बजावली आहे. त्याविरुद्ध मंदिर संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या मंदिरासंदर्भात मनपाला आठ आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. संस्थेतर्फे अॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी कामकाज पाहिले.
मनपाने ५१० अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडलीमनपाद्वारे न्यायालयात सादर प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांनी आतापर्यंत स्वत:च्या क्षेत्रातील ५१० अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडली आहेत. त्यापैकी २५९ धार्मिकस्थळे फुटपाथ व रोडवर बांधण्यात आली होती. आता फुटपाथ व रोडवर एकही अनधिकृत धार्मिकस्थळ नाही असे मनपाचे म्हणणे आहे. तसेच, फुटपाथ व रोडवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळे लक्षात आणून दिल्यास त्यावर तत्काळ कारवाई केली जाईल अशी ग्वाहीदेखील मनपाने दिली आहे.