रोहयोची कामे सुरू करण्याची मागणी

सावली तालुक्यात कोणतेही छोटा मोठा उद्योग नाही. परिणामी या भागातील नागरिकांचे जगणे शेतीच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे.

गेवरा: सावली तालुक्यात कोणतेही छोटा मोठा उद्योग नाही. परिणामी या भागातील नागरिकांचे जगणे शेतीच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे. शेतीचा हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर मजुरांच्या हाताला जून- जुलैपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे काम नसल्याने सध्या या तालुक्यातील मजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत किमान १०० दिवस प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याची व मागेल त्याला काम देण्याचा कायदा अस्तित्वात असला तरी आजतागायत सावली तालुक्यातील गेवरा परिसरात एखादी ग्रामपंचायत वगळता कोणत्याही ग्रामपंचायत क्षेत्रात रोजगार हमीची कामे सुरु नाहीत. या परिसरात कोरडवाहू शेतीचा पट्टा आहे. बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. सोबतच वनाचे क्षेत्र मोठे असून कोणत्याही प्रकारे कृषी किंवा वनविभागाचे तसेच बांधकाम विभाग पंचायत विभाग, अशा कोणत्याही प्रशासनाच्या अख्तारित काम उपलब्ध नाही. त्यामुळे या पंचक्रोशीतील मजूर वर्ग रोजगाराअभावी वैनगंगा पार करुन गडचिरोली शहर तसेच जिल्ह्याबाहेर मजुरी करण्यासाठी स्थलांतरित होत आहे. या भागात साधारणत: जिल्हा परिषद क्षेत्राचा जरी विचार केल्यास अनेक ठिकाणी पूल व कालव्याचे बांधकाम सुरू आहे. ही कामे कुशल व कंत्राटी असल्याने अशा कामांवर मोजकेच मजूर कामे करताना दिसतात. त्यामुळे श्रमाचे काम करणाऱ्या मजुरांना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा प्रदान होत नाही. याचे खरे कारण म्हणजे मजुरांची नोंदणी कुठेही झालेली दिसत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या इमारत व ईतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी अधिनियम १९९६ च्या कलम ६२ पोट कलम १२ च्या अधिकारातील नियम २००६ च्या क्र. ३३ (३) (सी) अन्वये राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करुन दि. ३० सप्टेंबर २०१४ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा कामगार मंडळ अधिकारी कार्यालयांना सूचना केली. त्यानुसार राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका महानगर पालिका आदी स्थानिक स्वराज संस्थांनी बांधकामाच्या ठिकाणी कामावर असणाऱ्या मजुरांना किमान ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देवून त्यांना नोंदणीकृत करावे असे आदेश दिले होते. यामुळे मजुरांच्या कल्याणासाठी असलेल्या अनेक योजनांचा थेट लाभ त्यांना होवू शकतो. परंतु कोणत्याही ग्रामपंचायती किंवा बांधकामे सुरु असलेल्या कंत्राटदाराकडून कामावरील मजुरांच्या नोंदी न ठेवता त्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे त्यांचे हक्क व लाभापासून वंचित ठेवल्या जात असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. त्यामुळे रोजगाराची हमी, त्यासोबतच मजुरांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी शासनाकडे अखर्चित आहे. त्याचा उपयोग स्थानिक पातळीवरील कामगार मजुरांपर्यंत पोहचविण्यासाठी तात्काळ प्रशासनाने पावले उचलावी व कुशल कामांवरील इमारत व इतर बांधकामात असलेल्या मजुरांना त्यांचे हक्क मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलावीत, स्थलांतरण थांबवावे, मजुरांना सुरक्षा पुरवावी व सुरु असलेल्या सर्व बांधकामांवर नियंत्रण ठेवावे, अशा मागणी आहे. (वार्ताहर)