लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नीट पीजीच्या दिव्यांग उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या जागा दुसऱ्या फेरीनंतर जनरल उमेदवारांसाठी रूपांतरित करण्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मेडिकल काॅन्सिल कमिटी व भारत सरकारला नाेटीस बजावली आहे. दिव्यांगांच्या जागा जनरलमध्ये का रूपांतरित केल्या, याचे उत्तर या नाेटीसद्वारे मागितले आहे. यावर दि. ३० डिसेंबरला सुनावणी हाेणार आहे.
नीट पीजीची दुसरी फेरी नुकतीच आटाेपली असून, तिसरी फेरी दि. २६ डिसेंबरपासून सुरू झालेली आहे. यादरम्यान या अभ्यासक्रमात प्रवेशात शारीरिकदृष्ट्या अक्षम दिव्यांग उमेदवारांसाठी राखीव जागा दुसऱ्या फेरीनंतरही रिक्त राहिल्याने त्या जनरल उमेदवारांसाठी रूपांतरित करण्याचा निर्णय मेडिकल काॅन्सिलने घेतला. या विराेधात दिव्यांग उमेदवारांच्या एका गटाने रोहित सिंग आणि महेंद्र कुमावत या वकिलांमार्फत दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल केली आणि सुरू असलेल्या नीट पीजी फेरीमध्ये दिव्यांग श्रेणीतील उमेदवारांच्या राखीव जागा शेवटच्या फेरीपर्यंत टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.
दाखल केलेल्या याचिकेनुसार प्रवेशाच्या दाेन फेरीनंतर दिव्यांग श्रेणीतील पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यामुळे बहुतांश जागा अजूनही रिक्त राहिल्या आहेत. या शैक्षणिक सत्रात नीट पीजीच्या जागा माेठ्या संख्येने रिक्त असूनही आतापर्यंत केंद्र सरकारने किमान टक्केवारीचे निकष शिथिल केलेले नाहीत. मात्र मेडिकल काॅन्सिलने तिसऱ्या फेरीनंतर किमान पर्सेंटाइलचे निकष शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला, तर दिव्यांग श्रेणीतील उमेदवारांना याचा काेणताही लाभ हाेणार नाही, कारण काॅन्सिलने आधीच दिव्यांगांच्या जागा सर्वसाधारण सीटमध्ये रूपांतरित केल्या आहेत. हा दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे शेवटच्या फेरीपर्यंत दिव्यांगांच्या जागा जनरलमध्ये रूपांतरित करू नये, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत मेडिकल काॅन्सिल व भारत सरकारला नाेटीस बजावून या प्रकरणात निकडीचे स्वरूप पाहता दोन्ही प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण ३० डिसेंबरला खंडपीठासमाेर ठेवले असून, त्यापूर्वी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दाेन्ही प्रतिवादींना दिले आहे.