बेझनबाग सोसायटीमधील आरक्षित जमिनीवरील अवैध बांधकामे हटवा : हायकोर्टाचा आदेश

बेझनबाग सोसायटीमधील आरक्षित जमिनीवरील अवैध बांधकामे आठ आठवड्यात हटविण्यात यावी व त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिलेत.

ठळक मुद्दे राज्य सरकारला आठ आठवड्याची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बेझनबाग सोसायटीमधील आरक्षित जमिनीवरील अवैध बांधकामे आठ आठवड्यात हटविण्यात यावी व त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिलेत.या प्रकरणातील विविध मुद्यांवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी निर्णय जाहीर केला. राज्य सरकारने अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा मागणीसह आरक्षित जमिनीवरील रहिवाशांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका खारीज केली. परंतु, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे, न्यायालयाने हा निर्णय चार आठवड्यासाठी स्थगित ठेवला. दरम्यान, अनधिकृत रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयातून स्वत:च्या बाजूचा आदेश मिळविण्यात अपयश आल्यास, राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करावी लागेल. याशिवाय न्यायालयाने तत्कालीन विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांना अवमानना कारवाईतून मुक्त केले. यापूर्वीच्या काही आदेशांचे पालन करण्यात अपयश आल्यामुळे यांच्याविरुद्ध ही कारवाई सुरू करण्यात आली होती. गत ९ जानेवारी रोजी न्यायालयाने या मुद्यांवर सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. अवैध बांधकामांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करणाऱ्या अधिकृतनागरिकांच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.बेझनबाग संस्थेची बेकायदेशीर कृतीएम्प्रेस मिलचे कामगार व आश्रित सदस्यांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेझनबाग प्रगतिशील गृहनिर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात आली. १९७७ साली राज्य सरकारने बेझनबाग येथे संस्थेला चार लाख रुपयांत ८०.०९ एकर जमीन दिली. संस्थेने त्या जमिनीवर ले-आऊट टाकले. कायदेशीर भूखंड विकल्या गेल्यानंतर संस्थेने ले-आऊटमधील आरक्षित जमिनीवरही भूखंड पाडून ते इच्छुकांना विकले. मोक्याची जागा असल्यामुळे अनेक अपात्र लोकांनी लागेबांधे लावून येथील भूखंड मिळविले. या जमिनीची विद्यमान किंमत कोट्यवधी रुपये आहे.