हायकोर्टाचा निर्णय : ३६ आठवड्यांचा गर्भ पाडण्यास परवानगी नाकारली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आनुवंशिक विकृती असलेला ३६ आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. संबंधित बाळाला ‘ट्रिसोमी २१’ ही आनुवंशिक विकृती आहे. त्यामुळे आईने गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांनी गुरुवारी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ती याचिका खारीज केली.

ठळक मुद्देबाळाला आनुवंशिक विकृती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आनुवंशिक विकृती असलेला ३६ आठवड्याचा गर्भ पाडण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. संबंधित बाळाला ‘ट्रिसोमी २१’ ही आनुवंशिक विकृती आहे. त्यामुळे आईने गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व पुष्पा गणेडीवाला यांनी गुरुवारी विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ती याचिका खारीज केली.याचिकाकर्ती विद्या ही बुलडाणा जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. तिचे दोन वर्षांपूर्वी लग्न झाले असून ती पहिल्यांदा गर्भवती राहिली आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी तिने पहिली सोनोग्राफी केली असता गर्भ सामान्य होता. परंतु, २१ मार्च रोजी केलेल्या दुसऱ्या सोनोग्राफीमध्ये गर्भातील बाळाला ‘ट्रिसोमी २१’ ही आनुवंशिक विकृती असल्याचे आढळून आले. दरम्यान, विद्याने वैद्यकीय उपचार केले, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. त्यातच गर्भाने २० आठवड्याचा कालावधी ओलांडला व उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतपर्यंत गर्भ ३६ आठवड्याचा झाला. कायद्यानुसार, २० आठवड्यावरील गर्भ पाडता येत नाही. परिणामी, विद्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, तिला दिलासा मिळाला नाही. विद्यातर्फे अ‍ॅड. मंगेश बुटे यांनी कामकाज पाहिले.