आॅनलाईन लोकमतनागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातील ५१० एकर जमिनीचे संपादन रद्दबातल ठरविण्याचा गेल्या २७ जुलैचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. परिणामी, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला जोरदार दणका बसला आहे. हा निर्णय रद्द करण्यासाठी महामंडळ आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यास महामंडळाला नव्याने भूसंपादन प्रक्रिया राबवून शेतमालकांना २०१३ मधील नवीन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा लागेल.सदर जमीन अड्याळ गावातील (ता. पवनी) असून ती प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात येते. या भूसंपादनासाठी भूसंपादन कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत १६ जून २०११ रोजी पहिली तर, कलम ६ अंतर्गत ८ आॅगस्ट २०१२ रोजी अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर ३० आॅक्टोबर २०१४ रोजी ४० कोटीवर रुपयांच्या मोबदल्याचा निवाडा जारी करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध २०१५ मध्ये महेश शृंगारपवार व इतर २४ शेतकºयांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. कायद्याच्या कलम ११-ए प्रमाणे मोबदल्याचा निवाडा ८ आॅगस्ट २०१२ पासून दोन वर्षांत म्हणजे ८ आॅगस्ट २०१४ किंवा त्यापूर्वी जारी करणे आवश्यक होते. परंतु, भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी विलंबाने निवाडा जारी करून कलम ११-ए मधील तरतुदीचे उल्लंघन केले. परिणामी, भूसंपादन रद्दबादल ठरविण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.गेल्या २७ जुलै रोजी उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांची याचिका मंजूर करून वादग्रस्त भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबादल ठरवली. तसेच, कलम ११-ए मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे भंडारा जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी व इतर संबंधितांविरुद्ध कायद्यानुसार करवाई करण्याचे निर्देश शासनाला दिलेत. एवढेच नाही तर, याप्रकरणात विविध प्रकारची अनियमितता व अवैधता झाल्याचे निरीक्षणही नोंदविले. या निर्णयावर पुनर्विचार व्हावा यासाठी पाटबंधारे महामंडळाने अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व अरुण उपाध्ये यांनी विविध बाबी लक्षात घेता खारीज केला आहे. त्यामुळे महामंडळापुढे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा एकमेव पर्याय उपलब्ध राहिला आहे. महामंडळातर्फे अॅड. व्ही. जी. पळशीकर यांनी बाजू मांडली. मुख्य प्रकरणात शेतकऱ्यांतर्फे अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी कामकाज पाहिले होते.