लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात मनपाचा ४३४ कोटी रुपयांचा वाटा देण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांच्या निर्देशानुसार नागपूर नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रासाठी १०० टक्के विकास शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुरुवारी मनपा सभागृहात एकमताने हा निर्णय निरस्त करण्यात आला. यामुळे घराचे बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आयुक्तांच्या निर्देशानुसार लागू करण्यात आलेला शुल्कवाढीचा निर्णय तर्कसंगत नसल्याचा मुद्दा ऑनलाईन सभागृहात सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून उपस्थित केला. यावर निर्णय देताना महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले, ४३४ कोटीच्या मोबदल्यात मनपाने ५३ कोटी रुपये रोख व ९ स्टेशनसाठी करोडो रुपयांची जमीन व अन्य सेवा उपलब्ध केली आहे. याशिवाय स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून २६८ कोटी जमा झाले आहेत. अशा प्रकारे आजवर जवळपास ४०० कोटी रुपये व मालमत्ता मेट्रो रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आली आहे. स्टॅम्प ड्युटी वसुली अजूनही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील नागरिकांवर सरसकट १०० टक्के विकास शुल्क वाढ लादणे योग्य नाही.
ज्या मार्गावर मेट्रो कॉरिडोर बनविण्यात आली आहे. त्या जागेची किंमत गृहीत धरली तर एक हजार कोटीहून अधिक रकमेची जमीन मेट्रोला देण्यात आली आहे. याचा विचार करता विकास शुल्कवाढीचा निर्णय निरस्त करणे योग्य होईल, अशी भूमिका सभागृहात मांडली. यावर चर्चा करून सर्व सदस्यांनी एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
अविनाश ठाकरे म्हणाले, मनपाने आपल्या वाट्याच्या निधीचा मोठा वाटा मेट्रोला दिला आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा शुल्क वाढ लादणे हा शहरातील नागरिकांवर अन्याय होईल. विशेष म्हणजे शुल्क वाढीला आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात अधिसूचना जारी केलेली नाही. माजी महापौर प्रवीण दटके म्हणाले, मेट्रो रेल्वेच्या नावावर सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा लादणे योग्य होणार नाही. हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा. विरोधीपक्षनेते तानाजी वनवे यांनीही शुल्क वाढ अन्यायकारक असल्याची भूमिका मांडली.
जमीन मोफत द्यावयाची आहे-आयुक्त
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी मनपाला जमीन मोफत उपलब्ध करावयाची आहे. मेट्रो स्टेशन, शेड व अन्य सुविधासाठी जमीन वापरात आणली जात असेल तर त्या जमिनीचे मूल्य आकारले जाईल. मनपाला या प्रकल्पात ३७७ काेटी रुपयांचा वाटा देणे शिल्लक आहे. टीओडी, शंभर टक्के विकास शुल्क, पीपीपी प्रकल्प, स्टॅम्प ड्युटी, जाहीराती अशा स्वरुपाचे पर्याय निधी उभारण्यासाठी सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार विकास शुल्कात १०० टक्के वाढ करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिली.