रामटेक गडमंदिराला द्यावयाच्या ७५ लाखावर निर्णय घ्या : हायकोर्टाचा आदेश

रामटेक येथील गडमंदिराच्या गडाला बळकटी देण्याकरिता ७५ लाख रुपयाची गरज असून त्याकरिता सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चार आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देसरकारला चार आठवड्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रामटेक येथील गडमंदिराच्या गडाला बळकटी देण्याकरिता ७५ लाख रुपयाची गरज असून त्याकरिता सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर चार आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, गडमंदिर व इतर बांधकामांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले.गडमंदिराच्या संवर्धनाची गरज लक्षात घेता न्यायालयाने २०१० मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गडमंदिरात रोज शेकडो भाविक दर्शनाकरिता जातात. परंतु, मंदिरात आजही आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. योग्य देखभाल केली जात नसल्यामुळे येथील पुरातन बांधकामांचे नुकसान होत आहे. मंदिर परिसरात अनेकांनी अवैध बांधकामे व अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे मंदिराच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचत आहे. मंदिराचा काही भाग अगस्त मुनी आश्रमच्या ताब्यात आहे. त्याची वैधता तपासणे आवश्यक आहे. मंदिर परिसरात दुकानदारांनी अतिक्रमण केले असून त्यांच्याकडून मंदिराला काहीच आर्थिक उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे दुकानदारांना अटी व नियमांसह नियमित करणे गरजेचे आहे. मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी वराह, शिरपूर, भैरव व गोकुल ही चार प्रवेशद्वारे ओलांडावी लागतात. या प्रवेशद्वारांची अवस्था चांगली नाही. प्रवेशद्वारांना जागोजागी भेगा गेल्या आहेत. गडाच्या पायथ्याशी रुद्र नरसिंह व केवल नरसिंहा यांची १५०० वर्षे जुनी मंदिरे आहेत. त्यांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. परंतु, दोन्ही मंदिराच्या देखभालीकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे मंदिरे खराब होत आहेत. मंदिरातील देणगीचा वाद अद्याप निकाली निघालेला नाही. तसेच, भाविकांच्या सुविधेकरिता मंदिराजवळ स्वच्छतागृह बांधणे गरजेचे आहे. न्यायालय मित्र अ‍ॅड. आनंद जयस्वाल यांनी याचिकेचे तर, अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी रामटेक नगर परिषदेतर्फे कामकाज पाहिले.