लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनाचे तातडीने निदान होण्यासाठी देशातील सर्व राज्यांमध्ये रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्ट अनिवार्यपणे सुरू करण्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.यासंदर्भात नागपूर येथील चेस्ट फिजिशियन डॉ. राजेश स्वर्णकार यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. एन. व्ही. रामना, न्या. संजय कौल व न्या. भूषण गवई यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश देऊन याचिका निकाली काढली. केंद्र सरकारने संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी याचिकेतील मुद्यांवर गांभिर्याने विचार करावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चद्वारे कोरोना नियंत्रणाकरिता ४ एप्रिल रोजी जारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्टचा समावेश आहे. आरोग्य मंत्रालयातील तज्ज्ञांशी सखोल चर्चा केल्यानंतर ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. सध्या पीसीआर टेस्टद्वारे कोरोनाचे निदान केले जात आहे. ही प्रक्रिया खूप किचकट आहे. केवळ तज्ज्ञ व्यक्ती ही टेस्ट करू शकतात. ही टेस्ट करताना सुरक्षेची काळजी घ्यावी लागते. या टेस्टची सुविधा देशात मोजक्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे. या टेस्टच्या तुलनेत रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्ट सोपी आहे. ही टेस्ट करण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती, महागडी उपकरणे, पीपीई किट इत्यादींची गरज नाही. ही टेस्ट कमी वेळेत व खर्चात करता येते. कोरोनासारखी लक्षणे असलेले अन्य विविध आजार आहेत. केवळ आवश्यक टेस्ट करूनच त्या आजारांचे निदान करता येते. त्यामुळे कोरोना निदानासाठी पीसीआर टेस्ट केंद्रांवरील ताण वाढला आहे. परिणामी, खासगी प्रयोगशाळांना कोरोना निदानाची परवानगी दिली जात आहे. कोरोना निदान अधिक प्रभावीपणे व तातडीने होण्यासाठी सरकारने रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्टचीही अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. कौन्सिलने रॅपिड अ‍ॅन्टी बॉडी ब्लड टेस्टकरिता आठ किट्सना मान्यता दिली आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. ऋषी जैन यांनी कामकाज पाहिले.