खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा वाढविण्यावर निर्णय घ्या : हायकोर्टाचा आदेश

खासगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रम प्रवेशात १० टक्के आरक्षण मागणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता मंगळवारी समाधानकारक घडामोड घडली. या आरक्षणाकरिता जागा वाढवून मिळण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सला (एमसीआय) दिला.

ठळक मुद्देआर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्याची मागणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : खासगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रम प्रवेशात १० टक्के आरक्षण मागणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांकरिता मंगळवारी समाधानकारक घडामोड घडली. या आरक्षणाकरिता जागा वाढवून मिळण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावावर दोन आठवड्यात निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सला (एमसीआय) दिला. त्यामुळे या आरक्षणाचा लवकरच निकाल लागणार आहे.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या आरक्षणाकरिता अमरावती येथील यश भुतडा या विद्यार्थ्याने रिट याचिका दाखल केली आहे. राज्य सीईटी सेलने पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमातील प्रवेशात आर्थिक दुर्बल घटकासाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले होते. परंतु, ४ जून २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द केले व प्रवेशक्षमता वाढविल्यास आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे सांगितले होते. त्यानंतर २१ जून २०१९ रोजी केंद्र सरकारने सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एम. बी. बी. एस. अभ्यासक्रमाला ९७० जागा वाढवून दिल्या. त्यामुळे या महाविद्यालयांत आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देता आले. खासगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशक्षमता मात्र वाढवून देण्यात आली नाही. त्यामुळे या महाविद्यालयात आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यात आले नाही. राज्य सरकारने या महाविद्यालयात प्रवेशक्षमता वाढवून मिळण्यासाठी गेल्या ११ जून रोजी बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सला प्रस्ताव सादर केला आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. करिता, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सला आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती सरकारने न्यायालयाला केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.