लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भामधील पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण जेईई-नीट परीक्षा पुढे ढकलली जाणार नाही यावर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे ही परीक्षा निर्धारित वेळापत्रकानुसार पार पडेल. परंतु, पूर प्रभावित विद्यार्थ्यांचे त्यांची काहीही चूक नसताना नुकसान होऊ नये याकरिता त्यांच्यासाठी विशेष जेईई-नीट परीक्षा आयोजित करण्यावर निर्णय घ्यावा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) या सर्वोच्च प्राधिकरणला दिले.
विशेष परीक्षा घेण्यासाठी पूर प्रभावित विद्यार्थ्यांनी एजन्सीला निवेदन सादर केल्यास त्यावर संबंधित जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून १५ दिवसांमध्ये निर्णय द्यावा असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.भंडारा जिल्ह्यातील पवनी येथील नीतेश बावणकर या विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून पुरामुळे निर्माण झालेल्या विविध अडचणींची माहिती देत विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता जेईई-नीट परीक्षा पुढे ढकलण्याचा आदेश देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने त्या पत्राची तत्काळ दखल घेऊन या प्रकरणावर सोमवारी सायंकाळी विशेष सुनावणी घेतली. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारला या मुद्यावर मंगळवारी सकाळी ८.३० वाजतापर्यंत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने काही भागातील पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण जेईई-नीट परीक्षा पुढे ढकलता येणार नाही अशी भूमिका मांडली. जिल्हाधिकाऱ्यांना ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा अधिकार नाही. यासाठी एजन्सी सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. हा अधिकार केवळ एजन्सीला आहे असे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. स्थानिक प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याकरिता आवश्यक प्रयत्न करावेत असेही न्यायालयाने सांगितले.