मंगेश व्यवहारे
नागपूर : या गावातून त्या गावात दारोदारी नंदी फिरवून भिक्षा मागणारा सरोदा समाज. यावरच त्यांचे जगणे अवलंबून आहे. असे बेवारस आयुष्य हा समाज पिढ्यानपिढ्या जगत आला आहे. हे बेभरवशाचे जगणे महेंद्र यशवंत गुजर या युवकाला मान्य नसल्याने तो शिक्षणासाठी बंड करून उठला आहे. ‘दारोदारी नंदी फिरविणार नाही, मला वकील बनायचे आहे,’ असे ठणकावून आई-वडिलांना सांगणारा हा महेंद्र समाजातील पदवीपर्यंत पोहोचणारा आणि वकिलीचीही प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करणारा पहिला युवक ठरला आहे.
सरोदा समाजाला विमुक्त भटक्या जनजातीचे आरक्षण मिळते. परंतु, भटकंती करत असल्यामुळे त्यांच्याजवळ आरक्षण मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्रच नसतात आणि समाजाची मानसिकताही परंपरागत रुढी, परंपरेतून बाहेर पडायची नसते. त्यामुळे आरक्षणापासून समाज वंचित राहतो. पण महेंद्रने समाजाच्या रुढी, परंपरा शिक्षणासाठी मोडीत काढल्या. त्याने विमुक्त भटक्या जनजातीची व्हॅलिडिटी मिळविली आहे.
जात पडताळणी समितीकडे पहिल्यांदा सरोदा समाजातून महेंद्रचा अर्ज आला होता. या समाजाच्या युवकाला मिळालेली ही व्हॅलिडिटी पहिली आहे. पारशिवनी तालुक्यात राहणारा महेंद्र खापरखेड्यातील बॅ. शेषराव महाविद्यालयातून बी. ए.ची अंतिम वर्षाची परीक्षा देत आहे. त्याच्या घरी आई-वडील, एक भाऊ व तीन बहिणी आहेत. वडील नंदी फिरवून भिक्षा मागतात. तीनही बहिणींचे लग्न झाले असून, भावानेही नंदी फिरवून भिक्षा मागण्याचे काम सुरू केले आहे. महेंद्रला शिकायचे आहे. वकिलीची डिग्री घेऊन स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून अधिकारी बनण्याचे त्याचे ध्येय आहे. घरात अभ्यासाचे वातावरण नसल्याने पारशिवनीतील एका वाचनालयातून तो शिक्षणाचे धडे गिरवतो आहे.
- शिक्षणासाठी लग्नास नकार
समाजातील युवकांचे लग्न बालपणीच जुळलेले असते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यावर त्यांची लग्न लावून दिली जातात. महेंद्रच्या भावा-बहिणींचे लग्न वयात आल्याबरोबर झाले आहे. महेंद्रचेही लग्न बालपणीच जुळले आहे. पण भरपूर शिक्षण घेऊन मोठा अधिकारी बनण्याच्या ध्येयापोटी त्याने लग्नाला सध्या तरी नकार दिला आहे.
- अधिकाऱ्यांकडून मिळाले सहकार्य
महेंद्रच्या आई-वडिलांकडे जातीचा दाखला नव्हता. त्यामुळे त्याचे जात प्रमाणपत्र बनू शकत नव्हते. पण पारशिवनीचे माजी तहसीलदार यांनी त्याला मदत केली. रामटेक एसडीओंनी त्याची बाजू एकूण घेत जातीचे प्रमाणपत्र दिले. पुढे व्हॅलिडिटीसाठी त्याने अर्ज केला. तिथेही पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला मदत केली. त्यामुळे आरक्षण मिळविण्याचा त्याचा मार्ग सुकर झाला.