रेती घाटांचा लिलाव न झाल्याने शासनाला नुकसान

पर्यावरण व वनमंत्रालयाची मंजुरी न मिळाल्याने २०१४ या वर्षात नागपूर व भंडाऱ्यांच्या रेतीघाटाचा लिलाव करण्यात आला नाही. ज्याचा परिणाम राज्य शासनाच्या उत्पन्नावर पडला आहे.

व्हीटीएची मागणी : रेती माफिया सक्रिय नागपूर : पर्यावरण व वनमंत्रालयाची मंजुरी न मिळाल्याने २०१४ या वर्षात नागपूर व भंडाऱ्यांच्या रेतीघाटाचा लिलाव करण्यात आला नाही. ज्याचा परिणाम राज्य शासनाच्या उत्पन्नावर पडला आहे. या दोन जिल्ह्यांच्या रेतीघाटाचा लिलाव न झाल्याने ६० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे रेती माफिया सक्रिय झाले असून राज्य शासनाने रेती घाटांच्या लिलावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी विदर्भ टॅक्सपेअर असोसिएशनचे सचिव तेजिंदर सिंह रेणु यांनी केली आहे. यासंदर्भात व्हीटीएतर्फे जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांना एक निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनाही पाठविण्यात आले आहे. यासंदर्भात अध्यक्ष जे.पी. शर्मा म्हणाले, बांधकाम व्यवसायात रेती अतिशय महत्त्वाची असते. नागपूर आणि भंडारा येथून रेती मागविण्यात येते. पण शासनातर्फे रेती घाटांचा लिलाव न करण्यात आल्याने रेतीच्या किमती दुप्पटीने वाढल्या आहेत. तेजिंदरसिंह रेणु म्हणाले, शासनाने रेतीघाटांंचा लिलाव न केल्याने अप्रत्यक्षपणे रेती माफियांना मदत होते आहे. रेतीच्या किमती वाढल्याने अवैध खनन मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. ट्रक चालकांनाही पर्याप्त काम मिळत नसल्याने चोरीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. रेतीच्या किमतीत वाढ झाल्याने अनावश्यकरीत्या प्रकल्पांच्या किमती वाढल्या आहेत. पर्यावरण मंत्रालयाच्या परिपत्रकाप्रमाणे पाच हेक्टर आणि त्यापेक्षा कमी असलेल्या रेती घाटांना पर्यावरणाची मंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचे माहिती दिली आहे. नागपूर आणि भंडाऱ्याचे रेती घाट पाच हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या रेती घाटांना केंद्र शासनाच्या परवानगीची गरज नाही. राज्य शासनाने या रेती घाटांचा लिलाव करून अवैध खनन थांबवावे आणि भ्रष्टाचार होऊ देऊ नये, अशी मागणी रेणु यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)