नागपूर : केंद्र सरकारने २४ डिसेंबर १९८६ रोजी कायदा पारित केला. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकांचे मोठ्या प्रमाणावर येणारे शोषण व लूट थांबेल, असे म्हटले जाते. पण तसे होताना दिसत नाही. कायद्यामध्ये कालानुरूप काही बदलदेखील करण्यात आले. १९ डिसेंबर २०१८ रोजी लोकसभेत ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतरही ग्राहक लूटला जात आहे. ग्राहक न्याय मंचामध्ये ९० दिवसात निकाल लागत नाही, ही शोकांतिका आहे.
त्यामुळे ग्राहकांनो तुमचे हित तुमच्याच हाती, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
प्रतिवर्षी २४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा होतो. या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना आपल्या हक्कांची जाणीव व्हावी, तो अधिक सजग बनावा, फसविला जाऊ नये, यासाठी देशात, राज्यात ग्राहक पंचायत, ग्राहक मंच कार्यरत आहेत. राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग स्थापन झाले. यांच्या माध्यमातून ग्राहक शोषणाविरुद्ध न्याय मिळवून नुकसान भरपाईदेखील मिळवू लागला. खऱ्या अर्थाने ग्राहक राजा केला. राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा संरक्षण परिषदा अस्तित्त्वात आल्या. या माध्यमातूनदेखील ग्राहकांचे हक्क व कर्तव्य अबाधित राखण्यासाठी शासन स्तरावर यंत्रणा सुरू झाली. या कायद्याला ३४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. कायद्यामध्ये कालानुरूप काही बदलदेखील करण्यात आले. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करताना शासन स्तरावर उदासीनता असल्याचे जाणवते. ग्राहक या नात्याने, सुज्ञ नागरिकांनी आपली फसवणूक होणार नाही यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे.
९० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक
ग्राहक न्याय मंचामध्ये सध्याची परिस्थिती खूप गंभीर आहे. ग्राहकाला वर्षानुवर्षे न्याय मिळविण्याची वाट पाहावी लागत आहे. ग्राहक न्याय मंचात ९० दिवसांत निकाल देण्याचे बंधन आहे. मात्र, त्यासाठी चार ते पाच वर्षे वाट पाहावी लागत आहे. ग्राहक न्याय मंचाने दरमहा ७५ ते १०० निकाल देणे अपेक्षित असताना याचे पालन केल्या पाच वर्षांत कुठेही झालेले आढळून येत नाही. ही खेदाची बाब आहे. तसेच राज्य व जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदांच्या कामकाजामध्ये शासन व प्रशासन उदासीन आहे. यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून यामध्ये सुधारणा कराव्या लागतात, ही लोकशाहीला लाजवणारी बाब आहे.
ऑनलाईन लुटला जातोय ग्राहक
कोरोना काळात खरेदीचे स्वरूप बदलले आहे. ऑनलाईन खरेदीवर भर वाढला आहे. अनेकांना वस्तूच्या बदल्यात दगड आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशा स्थितीत लुटल्या गेलेल्या ग्राहकाला न्याय मिळत नाही. ऑनलाईन खरेदी सुरक्षित बाब समजली जाते. पण योग्य वस्तू घरी येईपर्यंत ग्राहक साशंक असतात. याकरिता कठोर कायद्याची गरज असल्याचा सूर आता सर्वच क्षेत्रांतून व्यक्त होत आहे.
गाव तिथे ग्राहक पंचायत
ग्राहक न्याय मंचात ग्राहकाला शासनाच्या नियमानुसार तीन महिन्यात न्याय मिळत नसल्याने ग्राहक नाराज आहे. शासनाने मंचावर नियंत्रण आणावे. ग्राहकांना तक्रार केल्यानंतर आग्रह धरावा. गाव तिथे ग्राहक पंचायत आणि शाखा तिथे ग्राहक मार्गदर्शन, असा ग्राहक पंचायतचा यंदाचा संकल्प आहे. विदर्भात १० हजार सदस्य नोंदविण्यात येणार आहेत.
गजानन पांडे, विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री, ग्राहक पंचायत.