सांस्कृतिक महामंडळे बनली राजकीय आखाडे!

- साहित्य, नाटक, चित्रपट : पदाधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी

- नाट्य परिषदेत होणार उलथापालथ

प्रवीण खापरे /

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मूळ हेतू बाजूला सारून राज्यातील सांस्कृतिक महामंडळांमध्ये राजकीय आखाडे रंगायला लागले आहेत. अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, चित्रपट महामंडळ आणि मराठी साहित्य महामंडळांच्या कारभारावरून हे स्पष्ट होत आहे. कला, साहित्य, संस्कृतीचे रक्षण, संवर्धन आणि विकास या मुख्य मुद्द्‌यांकडे सारासार दुर्लक्ष करून ही महामंडळे पक्षोपपक्षीय राजकारणाच्या अड्ड्यांसोबतच द्वेष-मत्सराने परिपूर्ण बनली असल्याने, त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.

नाट्य परिषद, चित्रपट महामंडळ आणि साहित्य परिषदेचा विचार केला, तर या संस्थांना वार्षिक शासकीय पाठबळ असते आणि याद्वारे आणि देशोदेशी मराठी कला, साहित्य व संस्कृतीचे प्रदर्शन करण्यासोबतच विकासाचेही संवैधानिक अधिकार आहेत. केवळ शासकीय पाठबळच नव्हे, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी संघटन मजबूत करून त्या भागात संबंधित हेतूंना चालना देत सक्षम करण्याचा मूळ भावही या संस्थांकडे असतो. मात्र, याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करत ही महामंडळे स्वार्थी राजकारणाच्या मायाजाळात अडकली आहेत. त्याचा हेतुत: दुष्परिणाम नवोदितांना भोगावा लागतो आहे. गेल्याच महिन्यात चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभाेसले यांना पदच्युत करण्याचा डाव संबंधित कार्यकारिणीने आखला होता. निवडणुकीला अवघे एक-दोन महिने शिल्लक असताना रचलेला हा डाव अध्यक्षांच्याच सारवासारवीने मागे पडला. याचे पडसाद राज्यभरात उमटले आणि महामंडळात दोन गट निर्माण झाले. प्रत्यक्ष बोलण्यापेक्षा चपळाईने आतून घरघर लावण्याचे प्रयत्न अतोनात सुरू असतात. असाच प्रयत्न विद्यमान अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांच्याविरोधात सुरू आहे. त्याला तितकेसे जबाबदार ते स्वत:ही आहेतच. परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या धोरणाचा परिणाम, त्यांना निवडून देणारे सदस्य त्यांच्याच विरोधात गेले आहेत आणि त्यांना पदच्युत करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. विशेष म्हणजे, या राजकारणात तरबेज असलेले कांबळी विरोधकांना घासही टाकत नाहीत. या सगळ्या दुफळीचा परिणाम मुख्य हेतूंवर होत असल्याने नवोदितांनी कुणाकडे बघावे, असा प्रश्न आहे.

आपसी मतभेदामुळे रचनात्मक कार्य दुर्लक्षित

या महामंडळांमध्ये असलेल्या कायमच्या आपसी मतभेदांमुळे संघटनदृष्ट्या व्हावयाच्या रचनात्मक कार्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. राजकीय घरघर लागल्याने पुन्हा एकदा सांस्कृतिक क्षेत्राला उपेक्षेची उधळी लागली आहे. नाट्य परिषदेने तर विदर्भात अपेक्षित कामे करणे दूरच, रंगकर्मींचा विमा, नाट्यगृह, संहिता संवर्धनासारख्या महत्त्वाच्या कामाकडे कधी ढुंकूनही बघितले नाही, हे विशेष.

...........