पीक विम्याची प्रक्रिया शेतकरी फ्रेंडली होणार : कृषिमंत्री अनिल बोंडे

पीक विम्याच्या संदर्भातील तक्रारी वाढल्या असून, पीक ज्या पद्धतीने उतरविले जाते, त्यावर आक्षेप घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे पीक विमा योजनेसाठी उंबरठा उत्पादन काढताना जोखीमस्तरावर आणि परतावा याचे सूत्र बदलण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार आहे. विम्यासंदर्भातील तक्रार निवारणाकरिता तालुका व जिल्हास्तरावर सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्देनागपूर विभागाची कृषी आढावा बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पीक विम्याच्या संदर्भातील तक्रारी वाढल्या असून, पीक ज्या पद्धतीने उतरविले जाते, त्यावर आक्षेप घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे पीक विमा योजनेसाठी उंबरठा उत्पादन काढताना जोखीमस्तरावर आणि परतावा याचे सूत्र बदलण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार आहे. विम्यासंदर्भातील तक्रार निवारणाकरिता तालुका व जिल्हास्तरावर सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.नागपूर विभागाचा कृषी आढावा त्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आला. याप्रसंगी डॉ. बोंडे म्हणाले की गेल्यावर्षी ९१ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला होता. त्यापैकी ४९ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ झाला. पण पीक विम्याचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना व्हावा, यासाठी तालुका व जिल्हास्तरावर दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीत दोन शेतकरीसुद्धा राहणार आहे. विशेष म्हणजे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधीला जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर पूर्णवेळ राहण्याचे निर्देश दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतर तत्काळ दखल घेतली जाणार आहे. यावेळी त्यांनी विभागातील खरीप हंगामाच्या पेरणीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले की, विभागात ७३ टक्के पाऊस झाला आहे. अजूनही २७ टक्क्यांचा शॉर्टफॉल आहे. आतापर्यंत ३५ टक्के क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या आहेत. खत आणि बियाण्यांच्या तुटवडा राहणार नाही. नकली बियाणे अथवा खतांचे लिंकेज करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. पत्रपरिषदेला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनापंतप्रधान किसान योजनेचे राज्यात १५३ लाख खातेदार आहेत. तर नागपूर विभागात ११ लाख १७ हजार ४२३ शेतकरी आहेत. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ व्हावा म्हणून महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभाग संयुक्तपणे मोहीम राबवित आहे. घरोघरी जाऊन शेतकऱ्यांचे नाव नोंदविण्यात येत आहे. यात आतापर्यंत ६१.८५ टक्के शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. ज्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे, त्या शेतकऱ्यांचा आठ दिवसात योजनेच्या दोन हप्त्याचा ४००० रुपयांचा निधी त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.एचटीबीटी पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल होणार नाहीतएचटीबीटी बियाण्यांना केंद्र शासनाने अधिकृत मान्यता नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी एचटीबीटी पेरले त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. यापुढे शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार नाहीत. पण ज्या कृषी सेवा केंद्रातून एचटीबीटी बियाणे विक्री होईल, त्यांच्यावर कारवाई होईल. तसेच कृषी सहायकांना आता कार्यालय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कृषी विभागातील रिक्त पदे लवकरच भरली जाणार आहेत. दुष्काळामुळे नागपूर विभागातील निंबुवर्गीय पिकांचे नुकसान झाल्याने ४१ कोटी रुपयांचा मदत पुनर्वसनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत होणार असल्याचे कृषिमंत्री म्हणाले.