नागपूर : विधिमंडळाच्या १४ दिवसांच्या या हिवाळी अधिवेशनातून ना सामान्यांना काही मिळाले, ना नोकरदारांना ना, मोर्चेकऱ्यांचा ना शेतकऱ्यांच्या ना गरिब दुर्लक्षितांच्या काही हाती लागले. फक्त नेत्यांनी एकमेकांची उणी दूणी काढत सत्ताधारी मंत्र्यांनी आपापल्या खुर्च्या वाचविण्याचे काम या अधिवेशनात केले. त्यामुळे हे अधिवेशन अर्थहिन ठरल्याची टीका करीत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.
आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचारावर लक्ष वेधत विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, आरोग्य विभागातील स्वच्छतेचे टेंडर एन वेळी का रद्द केले, असा सवालही केला. आरोग्य विभागातील सामुदायिक आरोग्य अधिकाऱ्याचे निनावी पत्र दाखवत त्यांना मिळणाऱ्या १० हजार रुपयांच्या इंसेंटिव्ह वरही आरोग्य मंत्री तीन हजार रुपये मागतात. अन्यथा त्यांना इन्सेंटिव्ह मिळत नाही, याचाही पुरावा दाखविला. महात्मा फुले जीवनादायी आरोग्य विमा योजनेतही पैशांशिवाय साधा कागदही पुढे जात नाही, असा आरोप करीत ते म्हणाले, तलाठी परिक्षेतून निवडलेल्या उमेदवारांना प्रत्येकी ३० लाख रुपये मागणी होत असल्याचेही पवार म्हणाले, या अधिवेशनात कुठल्याही विभागाने जनतेला न्याय दिला नाही. मराठ्यांच्या संदर्भात फेब्रुवारीपर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी वेळ वाढवून घेत वेळ मारून नेली. मात्र २४ नंतर भडकणाऱ्या आगामी आंदोलनाला सरकार जबाबदार राहिल, असा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला