ओव्हरलोड वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल होणार

ओव्हरलोड वाहनांचे चालक व मालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्टात माहिती : परिवहन प्रधान सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ओव्हरलोड वाहनांचे चालक व मालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंग यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांची जनहित याचिका निकाली काढताना ओव्हरलोड वाहनचालकांना कारावासाची शिक्षा व्हावी यासाठी आणि राज्यातील सर्व पथकर नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज व सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी सहा महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. त्या आदेशांचे पालन झाले नव्हते. त्यामुळे कलसी यांनी अवमानना याचिका दाखल केली. त्यात सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून वरील माहिती दिली. तसेच, पथकर नाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज व सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. हरनीश गढिया तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी यांनी कामकाज पाहिले.असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणेओव्हरलोड वाहनामुळे रोड खराब होतात. परिणामी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ मध्ये नागरिकांना जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु, खराब रोडमुळे हा अधिकार हिरावला जात आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार ओव्हरलोड वाहने रोडवर चालविणे गुन्हा आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. तसे झाल्यास ओव्हरलोड वाहनांवर वचक बसेल, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.