नागपूर : मुंबई येथील माजी खासदार संजय निरुपम यांच्याविरुद्धचे एक गंभीर फौजदारी प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तांत्रिक कारणांमुळे रद्द केले आहे. हे प्रकरण भंडारा येथील असून, त्यात निरुपम यांच्यावर दंगा घडविण्याच्या उद्देशाने जमावाला चिथावणी देणे, धार्मिकस्थळांचे नुकसान करणे, धार्मिक भावना दुखावणारे वक्तव्य करणे असे आरोप लावण्यात आले होते. या निर्णयामुळे निरुपम यांना दिलासा मिळाला आहे.न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी हा निर्णय नुकताच दिला. संबंधित गुन्ह्यांमध्ये तीन वर्षे कारावासाची कमाल शिक्षा आहे. एफआयआर १५ सप्टेंबर २००४ रोजी नोंदविण्यात आला होता. त्यामुळे १५ सप्टेंबर २००७ पूर्वी दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु, पोलिसांनी निरुपम यांच्याविरुद्ध तीन वर्षांपेक्षा जास्त विलंबाने जेएमएफसी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्या विलंबाचे ठोस कारण शासनाला सांगता आले नाही. तसेच, जेएमएफसी न्यायालयाने दोषारोपपत्राचा विलंब क्षमापित करताना समाधानकारक कारणे दिली नाही, असे उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले.
माजी खासदार संजय निरुपम यांच्याविरुद्धचे फौजदारी प्रकरण रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 28, 2017 05:50 IST