शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

कामाच्या ताणामुळे गुन्ह्यांचा तपासात त्रुटी राहतात : भूषणकुमार उपाध्याय यांची खंत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 29, 2020 22:19 IST

राज्य पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे ते गुन्ह्यांचा तपास योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत. परिणामी, तपासात विविध प्रकारच्या त्रुटी राहतात. त्याचा लाभ मिळून आरोपी निर्दोष सुटतात अशी खंत पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देएचसीबीए स्टडी सर्कलमध्ये व्याख्यान

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  नागपूर : राज्य पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो. त्यामुळे ते गुन्ह्यांचा तपास योग्य पद्धतीने करू शकत नाहीत. परिणामी, तपासात विविध प्रकारच्या त्रुटी राहतात. त्याचा लाभ मिळून आरोपी निर्दोष सुटतात अशी खंत पोलीस आयुक्त डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी व्यक्त केली. हायकोर्ट बार असोसिएशन (एचसीबीए) नागपूरच्या स्टडी सर्कलमध्ये बुधवारी त्यांचे व्याख्यान झाले.कामाचा ताण ही राज्य पोलिसांपुढील सर्वात मोठी समस्या आहे. सीबीआय, एसीबी, ईडी आदी संस्थांमधील अधिकारी वर्षभरात केवळ ४-५ गुन्ह्यांचा तपास करतात. त्यामुळे त्यांचा तपास गुणवत्तापूर्ण असतो. त्यांच्यासोबत राज्य पोलीस विभागाची तुलना केली जाऊ शकत नाही. राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांना वर्षभरात तब्बल ३० ते ४० प्रकरणांचा तपास करावा लागतो. त्यासोबत त्यांना शहरातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणे, व्हीआयपी बंदोबस्त, सामाजिक वादावर नियंत्रण ठेवणे, नाईट पेट्रोलिंग इत्यादी कामेही करावी लागतात. त्यामुळे ते गुन्ह्याच्या तपासाकरिता पुरेसा वेळ देऊ शकत नाही. परिणामी, त्यांच्या तपासात विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून येतात असे उपाध्याय यांनी सांगितले.दोषारोपपत्रे तपासण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्या समित्या सर्व दोषारोपपत्रांना हिरवी झेंडी दाखवतात. त्यामुळे गुणवत्ता नसलेली दोषारोपपत्रेही न्यायालयात दाखल होतात. त्यातून न्यायालयाचा व पोलीस अधिकाऱ्यांचा वेळ व परिश्रम विनाकारण खर्च होतात. पोलीस ठाण्यातील ३० ते ४० टक्के तक्रारी बोगस असतात. ती प्रकरणे प्राथमिकस्तरावरच संपणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुढे चालून त्याचा सर्वांनाच मनस्ताप होतो याकडे उपाध्याय यांनी लक्ष वेधले.गुन्हेगारांना पकडणे व त्यांना शिक्षा व्हावी याकरिता प्रयत्न करणे हे पोलिसांचे मुख्य कार्य आहे. परंतु, गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण देशामध्ये केवळ ४० टक्के तर, महाराष्ट्रात सुमारे ३३ टक्के आहे. ही अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. आरोपीने गुन्हा केला असल्यास त्याला कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु, बरेचदा तसे होत नाही. यावर सरकारने गांभिर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे असेही उपाध्याय यांनी यावेळी सांगितले. व्यासपीठावर संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील व सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर उपस्थित होते. अ‍ॅड. रणजित भुईभार यांनी प्रास्ताविक केले.

टॅग्स :PoliceपोलिसHigh Courtउच्च न्यायालयadvocateवकिल