नवीन कृती आराखडा तयार

एलबीटी रद्द झाल्याने मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागावर महापालिका प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे.

मालमत्ता विभाग : त्रुटींची सुधारणा, ३० एप्रिलपर्यंत सर्वांना डिमांड गणेश हूड नागपूर एलबीटी रद्द झाल्याने मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मालमत्ता विभागावर महापालिका प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. क रवसुली प्रणालीतील त्रुटी दूर करून मालमत्ताधारकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मालमत्ता विभागाने २०१६-१७ या वर्षाचा सर्वसमावेशक असा नवीन कृती आराखडा तयार केला आहे. नवीन पद्धतीनुसार मालमत्ताधारकांना स्वत:च्या मालमत्तांचे स्वयंमूल्यांकन करण्याचा पर्याय दिला आहे. ३१ मार्चपूर्वी स्वयंमूल्यांकन अर्जासह कर भरल्यास १० टक्के सवलतीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार ज्या लोकांनी या तारखेपूर्वी अर्ज दाखल करून कर भरलेला आहे. त्यांना ही सवलत देण्यात आली. ३० एप्रिलपर्यंत मालमत्ताधारकांना नवीन कर आकारणीच्या आधारावर देयके दिली जाणार आहे. ३१ मेपर्यंत पूर्ण वर्षाचा कर भरणाऱ्यांना मालमत्ता करात चार टक्के सूट तर सहा महिन्याचा कर भरणाऱ्यांना दोन टक्के सूट कायम आहे. मालमत्ताकरासोबत आमपाणी कर लागून येत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. तो लागून येऊ नये यासाठी कर आकारणी व करवसुली विभागाने जलप्रदाय विभागाकडून नळजोडणी धारकांची यादी मागविली आहे. त्यानुसार पडताळणी करून चुकीच्या नोंदी रद्द करून नवीन केल्या जातील. त्यानुसार पुढील देयके पाठविली जाणार आहेत.अनेक कॉम्प्लेक्सचा निवासी व व्यापारी असा संयुक्त वापर केला जातो. अशा इमारतीत स्वतंत्र नळ जोडणी न घेता एटीएम, दवाखाना वा दुकान असल्यास त्यांना पाण्याची देयके पाठविली जाणार नाही. परंतु त्यांनी या संदर्भात जलप्रदाय विभागाकडे नोंदणी करून दर महिन्याला पाण्याचे शंभर रुपये भरावे लागतील. ज्या मालमत्ताधारकांनी मॅन्युअली कर भरलेला आहे. त्यांना पुढील वर्षाच्या देयकात जुना कर जोडून येऊ नये यासाठी ई- गव्हर्नन्स प्रणालीत नोंदी घेण्याचे काम सुरू आहे. नवीन आराखडा सर्वसमावेशक व पारदर्शी राहील. कर विभागाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न असून मालमत्ताधारकांच्या मनातील संभ्रम दूर क रून त्यांचे समाधान होईल, अशी ग्वाही कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. बेसरेटच्या आधारावर कर आकारणी केली जात आहे. ज्या मालमत्ताधारकांनी कर भरलेला आहे. त्याना पुढील देयकात नियमित करासोबतच वाढीव कर लागू झाल्यापासूनच्या फरकाची रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्याच्या देयकात ही रक्कम लागून येणार आहे.