लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना संक्रमणाचा वेग प्रचंड वाढल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने सिव्हील लाईन्स येथील आमदार निवासात पुन्हा एकदा कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उशिरा घेतलेल्या या निर्णयामुळे जिल्हा प्रशासन व मनपाच्या धोरणावर अनेक सवाल उपस्थित केले जात आहेत. विशेष म्हणजे, पालकमंत्र्यांसोबत ११ मार्च रोजी पार पडलेल्या बैठकीत आमदार निवासात सीसीसी सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु, या निर्णयाचे आदेश १६ मार्च रोजी निर्गमित करण्यात आले.
सीसीसी सुरू करण्याचे आदेश फोनवर मिळाले होते, असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी आपल्या आदेशात दिले आहेत. त्यामुळे, आता आमदार निवासात विंग क्रमांक २ व ३ मध्ये सीसीसी सुरू केले जाईल. मात्र, सीसीसी सांभाळण्यासाठी मानव संसाधन व सुविधांचे नियोजन कसे केले जाईल, हे सर्वात मोठे आव्हान प्रशासनापुढे उभे झाले आहे. मानव संसाधनांच्या उणिवेमुळेच प्रशासनाकडून आमदार निवासात सीसीसी सुरू करण्याच्या निर्णयाला टाळाटाळ केली जात होती. परंतु, संक्रमितांचा आकडा पाहता, आता हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
मानव संसाधनाच्या उणिवेमुळे जिल्हा प्रशासन व मनपा प्रशासनाला कोरोना संक्रमणावर नियंत्रण मिळविण्यात अपयशाचा सामना करावा लागला होता. पाचपावली कोविड केअर सेंटरमध्ये २४० रुग्णांची क्षमता आहे. सद्यस्थितीत येथील ७० बेड भरलेले आहेत. येथे मानव संसाधनाची प्रचंड उणीव आहे. केवळ १० अधिकारी व कर्मचारीच सेंटरमध्ये आहेत. मनपा आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मानव संसाधनाची माहिती मागितली असताना अधिकाऱ्यांनी देण्यास टाळाटाळ केली आहे. यावरून मानव संसाधनाची प्रचंड तूट असल्याचे अनावधानाने मान्यच झाले आहे. हीच बाब मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनीही स्वीकार केली होती. मनपा आरोग्य विभाग अधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार ही तूट भरून काढण्यासाठी शिक्षक, अंगणवाडी सेविकांची मदत घेतली जाणार आहे. गेल्या वर्षी कोरोना संक्रमण काळात सीसीसीमध्ये सेवा देणाऱ्यांना पुन्हा बोलविले जाणार आहे.
बऱ्याच काळापासून होती मागणी
११ फेब्रुवारी रोजी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्यासोबत पार पडलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीपूर्वी बऱ्याच दिवसांपासून आमदार निवासात सीसीसी सुरू करण्याची मागणी केली जात होती. ‘लोकमत’सोबत झालेल्या संवादात ही मागणी शहरातील शासकीय व खासगी इस्पितळांच्या चिकित्सकांनी उचलली होती. त्यावेळी मात्र मनपा व जिल्हा प्रशासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. हे काम तेव्हाच केले गेले असते तर शहरात व ग्रामीणमध्ये कोरोना संक्रमण आवरले गेले असते, अशी भावना आता डॉक्टर व्यक्त करत आहेत.