नागपूर : मतिमंद तरुणीवरील बलात्कारातून जन्मलेल्या मुलीच्या पालनपोषणात न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आरोपीच्या जमिनीवर त्या अभागी मुलीच्या जन्मापासूनच्या पोटगीचा तब्बल आठ लाख रुपयांचा बोजा चढविण्याची ऐतिहासिक कारवाई भंडारा जिल्ह्यातील लाखनीच्या तहसीलदारांनी केली आहे. हे प्रकरण तेरा वर्षे जुने असून, उत्तर प्रदेशचे दिवंगत मुख्यमंत्री एन. डी. तिवारी यांच्या गाजलेल्या डीएनए चाचणीच्या चार वर्षे आधी या प्रकरणात बलात्कारातून मुलीच्या जन्माची शहानिशा करण्यासाठी डीएनए चाचणी झाली होती.
लाखनी तालुक्यातील चालना/धानला गावचा तत्कालीन सरपंच व ६५ वर्षांचा आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉ. भिवा धरमशहारे याने त्याच्या शेतावर मजुरी करणाऱ्या मागास समाजातील १९ वर्षांच्या तरुणीवर बलात्कार केला होता. तिला गर्भधारणा झाल्यानंतर भंडारा येथे गर्भपाताचा प्रयत्न झाला. परंतु, डॉक्टरांनी गर्भ सात महिन्यांचा असल्याने नकार दिला. ऑक्टोबर २००८ मध्ये पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. निरपराध असल्याचा दावा करणाऱ्या आरोपीच्या डीएनएच्या अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीला जामीन दिला. दरम्यान, पीडित तरुणीने एका मुलीला जन्म दिला. तरीही डीएनए चाचणीसाठी आरोपी टाळाटाळ करीत होता. तेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते परमानंद मेश्राम यांच्या नेतृत्वात अर्धनग्न माेर्चा, रास्ता रोको वगैरे आंदोलन झाले. हे प्रकरण राज्यभर गाजले.
डीएनए चाचणीत अपराध निष्पन्न
न्यायालयाने अटक वॉरंट काढल्यानंतर ९ जानेवारी २००९ रोजी आरोपी डॉ. भिवा धरमशहारे याची डीएनए चाचणी नागपूरच्या शासकीय वैद्यक महाविद्यालयात झाली. तक्रारकर्त्या तरुणीवर बलात्कार झाल्याचे व त्यातून जन्माला आलेली मुलगी आरोपीचीच असल्याचे निष्पन्न झाले. तेव्हा एप्रिल २००९ मध्ये काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने पीडितेच्या माता-पित्यांनी मुलीच्या पालनपोषणासाठी आरोपीविरुद्ध दरमहा पाच हजार रुपये पोटगीचा दावा दिवाणी न्यायालयात दाखल केला. न्यायालयाने जानेवारी २०११ मध्ये दरमहा अडीच हजार रुपये पोटगी मंजूर केली. परंतु, त्याने पीडित कुटुंबाचे समाधान झाले नाही.
एकशे साठ महिन्यांच्या पोटगीचा आदेश
अपिलावर पुढे भंडाऱ्याचे दिवाणी न्यायाधीश व्ही. जी. धांदे यांनी १ फेब्रुवारी २०१४ ला पाच हजार रुपये पोटगी मंजूर केली. तथापि, आरोपीने आपली सगळी संपत्ती नितीन व मिलिंद या मुलांच्या नावे केली होती. त्याविरुद्ध परमानंद मेश्राम, अश्विनी भिवगडे, आदी कार्यकर्त्यांनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. दरम्यान, आरोपी डॉ. भिवा धरमशहारे याचा मृत्यू झाला होता. गेल्या २४ मार्चला दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती आर. एस. भोसले-नरसाळे यांनी लाखनीच्या तहसीलदारांना न्यायालयात पाचारण केले आणि आरोपीच्या अचल संपत्तीवर २६ ऑक्टोबर २००८ च्या मुलीच्या जन्मापासून १३ वर्षे ४ महिने अशा एकूण १६० महिन्यांच्या कालावधीसाठी दरमहा पाच हजार रुपये याप्रमाणे बोजा चढविण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार तहसीलदार महेश शितोळे यांनी नितीन व मिलिंद धरमशहारे यांच्या जमिनीवर बोजा चढविण्याचे आदेश तीन दिवसांपूर्वी काढले आहेत.
केवळ डीएनए चाचणीचे पहिले बलात्कार प्रकरण हाच या ऐतिहासिक संघर्षाचा पैलू नाही. पीडित तरुणीच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलीसाठी तब्बल तेरा वर्षे न्यायदेवतेला साकडे घातल्यानंतर झालेल्या क्रांतिकारी निर्णयाचा आधार यापुढे अशा घटनांना मिळेल, अशी आशा आहे.
- परमानंद मेश्राम, सामाजिक कार्यकर्ते, भंडारा