नागपुरात स्वच्छता शुल्काला नगरसेवकांचा विरोध

स्वच्छता कराच्या नावाखाली दर महिन्याला सर्वसामान्य नागरिकांकडून ६० रुपये वसूल केले जात आहे. शुल्क वसुली अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली आहे.

ठळक मुद्देग्राहक पंचायतचीही शुल्क रद्द करण्याची मागणीसभागृहात वसुलीला विरोध करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे सुरू असलेली स्वच्छता शुल्काची वसुली अन्यायकारक आहे. मालमत्ताकरात आधीच मलजल कर, सफाई कर, शिक्षण कर, पथकर, प्रकाश कर यासह विविध प्रकारचे कर आकारले जातात. आधीच करवाढीमुळे नागरिक त्रस्त आहे. त्यात स्वच्छता कराच्या नावाखाली दर महिन्याला सर्वसामान्य नागरिकांकडून ६० रुपये वसूल केले जात आहे. शुल्क वसुली अन्यायकारक असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी केली आहे. सत्तापक्षाच्याही अनेक नगरसेवकांचा या निर्णयाला विरोध आहे.स्वच्छता शुल्क वसुली मागे घ्यावी, यासाठी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देणार असून सभागृहात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी दिली. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या नागपूर शाखेनेही स्वच्छता शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली आहे. नगरसेवक व ग्राहक पंचायतचा विरोध लक्षात घेता शुल्क वसुलीचा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.विरोधकांना विश्वासात न घेता निर्णयस्वच्छता शुल्क आकारणी करण्यापूर्वी सत्तापक्षाने विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना विश्वासात घेतले नाही. शुल्क वसुली अन्यायकारक आहे. मालमत्ता करात आधीच सफाई कर वसूल केला जातो. आता पुन्हा स्वच्छता कर द्यावा लागणार आहे. शुल्क वसुली गरीब लोकांवर अन्याय करणारी आहे. शुल्क वसुली मागे न घेतल्यास याविरोधात आंदोलन करू. महापालिके च्या सभागृहातही शुल्क वसुली रद्द करण्याची मागणी करणार आहेतानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेते महापालिकागरिबांना लुटण्याचा प्रकारशहरातील नागरिकां कडून आधीच सफाई करासह विविध प्रकारचे कर वसूल केले जातात. त्यात पुन्हा महिन्याला ६० रुपये म्हणजेच वर्षाला ७२० रुपये स्वच्छता शुल्क शहरातील सर्व नागरिकांना भरावे लागणार आहे. ही वसुली अन्यायकारक आहे. फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्याला ६० रुपये तर झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांनाही तितकीच रक्कम द्यावयाची आहे. झोपडपट्टीत आठ आठ दिवस कचरा संकलन करणारी गाडी येत नाही. कचराही फारसा निघत नाही. दुसरीकडे मोठे दवाखाने, हॉटेल्समधून मोठ्या प्रमाणात कचरा निघतो. त्यांना महिन्याला १२० रुपये आकारले जाणार आहे. हा गरीब लोकांवर अन्याय आहे. अशा स्वरूपाच्या शुल्क आकारणीला आमचा विरोध आहे.दुनेश्वर पेठे, गटनेते राष्ट्रवादी काँग्रेस