शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आजचा अग्रलेख: तेलाचा भडका निश्चित!
2
कुंडमळा-मावळ येथील पूल दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी;दोंषीवर कारवाई करणार : अजित पवार
3
महाराष्ट्रात ४ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; पराग सोमण वर्धा झेडपीचे नवे CEO, सौम्या शर्मा अमरावती पालिकेच्या आयुक्त
4
आम्हाला माहितीय खामेनेई कुठे लपलेत! इराणच्या 'सुप्रीम लीडर'ला ट्रम्प यांच्याकडून अल्टीमेटम
5
"घरी कुणी नाही, तू ये"; दोन मुलांच्या आईनं बॉयफ्रेंडला बोलावलं, पण पुढे जे झालं ते ऐकून बसेल धक्का!
6
अहमदाबाद प्लेन क्रॅश : अपघातस्थळावरून किती तोळे सोनं अन् रोख रक्कम मिळाली? प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलं
7
विशेष लेख: नायजेरियात पाण्यावरून वाद: १०,००० ठार!
8
लेख: शहरे 'एक्स्प्रेस' धावत सुटली, गावखेड्यांनी काय करायचे?
9
इराणकडे थोडी थोडकी नव्हे, २०,००० मिसाईल, दिवसाला २०० जरी डागली...; धमकीने खळबळ
10
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका पोस्टने तेहरानमध्ये भीषण गर्दी, लोक शहर सोडून काढतायत पळ! पाहा व्हिडीओ
11
राजावर पहिला वार कुणी केला...? कुठे उभी होती सोनम...? क्राइम सीनवरून परतलेल्या मेघालय पोलिसांनी सगळंच सांगितलं
12
लेडी डॉन अनुराधा चौधरीला आई व्हायचेय; गँगस्टरने तिहारमधून शुक्राणू पाठविले...
13
"तू नाही, तुझी वहिनी आवडली"; मेहुण्याच्या बायकोवर जडला नवऱ्याचा जीव, लग्नाच्या एका महिन्यातच बायकोला सोडून पसार!
14
"त्यांना केवळ प्रसिद्धी हवी आहे...!"; G7 समिट अर्ध्यावर सोडून अमेरिकेत पोहोचताच फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींवर भडकले ट्रम्प, नेमकं काय घडलं?
15
आता केवळ रामलला नाही, तर श्रीराम दरबाराचेही करा दर्शन; १ दिवसात किती भाविकांना पाहता येणार?
16
'संधी-साधूपणाच्या राजकारणाला प्रोत्साहित करायचे नाही,भाजपसोबत..' शरद पवार स्पष्टच बोलले
17
सुधाकर बडगुजर भाजपात येताच नितेश राणेंचे सूर बदलले; दहशतवादाबाबत केले होते आरोप
18
५०, १०० नाही, तब्बल ‘इतकी’ विमाने रद्द! ‘असा’ आहे एअर इंडियाचा ३ वर्षांचा रेकॉर्ड, आकडे पाहाच
19
व्हिसा नाकारल्याचा राग, तरुणाने अमेरिकन दूतावासाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली! पोलिसांकडून अटक
20
पीएमजीपी वसाहतीमधील रहिवाशांना ४५० फुटांचे घर मिळणार! म्हाडामार्फत कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू

व्हीआयपीच्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 27, 2018 19:58 IST

ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे. वन्य जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम पडत आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत खडसावून ‘व्हीआयपी’च्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही अशी समज दिली. तसेच, यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने सरकारला खडसावलेताडोबा अभयारण्यात पर्यटकांना अनधिकृत प्रवेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे. वन्य जीवनावर त्याचा वाईट परिणाम पडत आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी वन विभागाला कडक शब्दांत खडसावून ‘व्हीआयपी’च्या नावावर भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही अशी समज दिली. तसेच, यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, वन विभागाने स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना व्हीआयपींना ताडोबामध्ये प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नसल्याचे सांगितले. परंतु, ताडोबामध्ये व्हीआयपी म्हणून प्रवेश देण्यात येणारे सर्व पर्यटक व्हीआयपीच असतात हे त्यांना सिद्ध करता आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वन विभागाची चांगलीच कानउघाडणी केली. स्थानिक नेत्यांनी सांगितलेल्या लोकांनाही तुम्ही ‘व्हीआयपी’ म्हणून ताडोबामध्ये प्रवेश देणार काय असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, ताडोबात व्हीआयपी म्हणून प्रवेश देण्यात आलेल्या पर्यटकांच्या नावांची माहिती मागितली. त्याची माहिती वेळेवर वन विभागाकडे उपलब्ध नव्हती. परिणामी, न्यायालयाने वन विभागाला यावर एक आठवड्यात ठोस स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.यासंदर्भात ग्राहक संरक्षण कार्यकर्ते अविनाश प्रभुणे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणने १५ आॅक्टोबर २०१२ रोजी व्याघ्र संवर्धन व पर्यटकांच्या वन भ्रमणासंदर्भात मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार अभयारण्यामध्ये रोज केवळ १२५ पर्यटकांनाच प्रवेश दिला जाऊ शकतो. परंतु, ताडोबा अंधारी व्याघ्र अभयारण्यात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली नियमापेक्षा जास्त पर्यटकांना प्रवेश दिला जात आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.ए. के. मिश्रा व्यक्तीश: उपस्थितसुनावणीदरम्यान, न्यायालयाला काही प्रश्नांची योग्य माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांना दुपारनंतर न्यायालयात बोलावून घेतले. त्यानुसार, मिश्रा न्यायालयात उपस्थित झाले. त्यांच्या उपस्थितीतही वन विभागाची बाजू सावरण्याचा बराच प्रयत्न झाला. परंतु, न्यायालयाचे समाधान होऊ शकले नाही.

 

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयTadoba Andhari Tiger Projectताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प