नागपूर  महापालिका मालमत्ता कर विभागात सावळागोंधळ

महापालिका गृहकर तक्रार निवारण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील सावळागोंधळ प्रकाशात आणला आहे. मालमत्ता कर अधिकारी नियमांची पायमल्ली करून नागरिकांना मनमानी पद्धतीने डिमांड पाठवित आहेत. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात जनहित याचिका : कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिका गृहकर तक्रार निवारण संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील सावळागोंधळ प्रकाशात आणला आहे. मालमत्ता कर अधिकारी नियमांची पायमल्ली करून नागरिकांना मनमानी पद्धतीने डिमांड पाठवित आहेत. कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.राज्य सरकारने २०११ मध्ये मालमत्ता कर ठरविण्यासाठी महापालिकास्तरावर मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन त्यानुसार महापालिका मालमत्ता कर कायद्यात सुधारणा केली. त्यानंतर सात वर्षे उलटूनही नागपूर महापालिकेत असे मंडळ स्थापन करण्यात आले नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर विभागात आलबेल कारभार सुरू आहे. मालमत्ता कराचे डिमांड व अन्य बाबींची व्यवस्थित नोंद ठेवली जात नाही. परिणामी, २०१६ मध्ये २८ कोटी ५६ लाख रुपयांच्या १४ हजारावर पावत्या रद्द कराव्या लागल्या होत्या. तसेच, मनपाने वसूल केलेल्या मालमत्ता कराच्या अनेक खात्यांची माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे १ कोटी १७ लाख रुपये अनेक वर्षांपासून निलंबित खात्यात पडलेले आहेत. ही रक्कम कुणाची आहे याचा काहीच शोध लागलेला नाही. अशा भोंगळ कारभारामुळे अनेक नागरिकांना दोनवेळा डिमांड पाठविण्यात आले आहे. नागरिकांचा जुना रेकॉर्ड नष्ट झाला आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेतील दावे सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने एक उदाहरणही दिले आहे. त्यानुसार, सीमा तोतलानी यांना मनपाने दोन डिमांड जारी केले होते. पहिल्या डिमांडमध्ये २००९ ते २०१६ या कालावधीतील १० हजार ८८४ रुपये मालमत्ता कर थकित दाखविण्यात आला होता तर, दुसऱ्या डिमांडमध्ये १२ हजार १०१ रुपये थकित दाखविण्यात आले. यापैकी कोणते डिमांड खरे आहे हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.सरकार व मनपाला नोटीसन्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त व इतरांना नोटीस बजावून २६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. मालमत्ता कर विभागातील व्यवहारांची तज्ज्ञांमार्फत चौकशी करण्यात यावी व अव्यवस्थेसाठी दोषी आढळून येणाºया व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. जतीनकुमार यांनी बाजू मांडली.