लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाची दुसरी लाट ओसरण्याला सुरुवात होताच मे महिन्याच्या अखेरीस वर्ष २०२१-२२चा २७९६ कोटींचा प्रस्तावित अर्थसंकल्प मनपा सभागृहात मंजूर करण्यात आला. यावर आठ तास चर्चा झाली. सत्तापक्षाने अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत केले, तर विरोधकांनी आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. पुढील वर्षात होणारी मनपा निवडणूक विचारात घेता अर्थसंकल्पाला महत्त्व आले आहे. आता फक्त ७ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. याचा विचार करता सत्तापक्षाकडे फारसा वेळ शिल्लक नाही. प्रशासनाची कार्यप्रणाली विचारात घेता अर्थसंकल्पाला आयुक्तांची मंजुरी व त्याची अंमलबजावणी यासाठी सत्तापक्षाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
सभागृहाच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्प आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीला किती वेळ लागेल, हे तर कुणालाही सांगता येणार नाही. १५ दिवस ते एक महिना लागला तर अर्थसंकल्प अंमलात येण्याची शक्यता कमी आहे. १५ जूननंतर पावसाळा जोर पकडतो. त्यामुळे विकासकामे बंद असतात. त्यापूर्वी अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली तर निविदा प्रक्रिया राबवून प्रशासकीय मंजुरी घेतली तर जवळपास महिनाभराने सप्टेंबरमध्ये विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. या दरम्यान कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी तो अंमलात येईल की नाही. याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
आधीचा अनुभव चांगला नाही
गेल्या वर्षी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विजय झलके यांनी कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर २० ऑक्टोबरला २७३१ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. परंतु अर्थसंकल्पाला डिसेंबरमध्ये आयुक्तांनी मंजुरी दिली. त्यात अंमलबजावणी झाली नाही. नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर ६५ कोटींच्या विविध शीर्षकातील खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. प्रलंबित कामासाठी अर्थसंकल्पात ३५० कोटींची तरतूद होती. परंतु यासाठी एक पैसाही मिळाला नाही. यात झलके यांचा कार्यकाळ संपला. मंजूर फाईल तशाच राहिल्या. याची खंत झलके यांनी अर्थसंकल्पावरील भाषणातून व्यक्त केली.