लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळविणे आणि जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देणे यावर आपला भर राहील, असे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी सांगितले. शनिवारी सकाळी त्यांनी पदभार स्वीकारला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची पोटनिवडणूक स्थगित झाली असल्यामुळे निवडणूकविषयक कामकाज आणि कोविड नियंत्रणाबाबत आढावा घेतला.
यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिरीष पांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अविनाश कातडे, उपजिल्हाधिकारी जगदीश काटकर, आशिष बिजवल, ज्ञानेश भट, सुजाता गंधे, शितल देशमुख, विजया बनकर, हेमा बढे, मीनल कळसकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातूरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे, अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिल सवई, अधीक्षक निलेश काळे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अंकुश गावंडे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी अतुल पंत उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रण स्थितीची माहिती देताना टेस्टिंग, कॉन्टँक्ट ट्रेसिंग आणि ट्रीटमेंटवर भर दिल्यामुळे कोरोनाची दुसरी लाट थोपविण्यात जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाला यश आल्याचे डॉ. पातूरकर यांनी सांगितले. मुबलक प्रमाणात ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासह म्युकरमायकोसिस नियंत्रणावर प्रशासनाने भर दिला आहे. तसेच केंद्र शासनाकडून दोन ऑक्सिजन प्लँट उभारण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली.
बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची रविभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी नागपूर जिल्ह्यात सुरू असलेली विकाम कामे व कोविडच्या उपाययोजना करण्यासंदर्भात चर्चा केली.
प्रदीर्घ अनुभव
आर. विमला या २००९ च्या तुकडीच्या आयएएस अधिकारी आहेत. कोकणात उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी प्रशासकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली असून, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमएसआरएलएम) च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्या कार्यरत होत्या.
विमला यांनी विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यात लघु उद्योग विकास महामंडळाचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक, करमणूक शुल्क आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन उपायुक्त आणि दादासाहेब फाळके फिल्म सिटीच्या सहव्यवस्थापक संचालक आदी पदांचा समावेश आहे. राज्यातील मनरेगाच्या अंमलबजावणीतही त्यांनी उपसचिव म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.