सोपान पांढरीपांडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामान यांनी जे तिसरे कोविड सवलत पॅकेज जाहीर केले आहे ते पाहून शेवटी कोरोनाच धावून आला शेतकऱ्यांच्या मदतीला, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.याचे कारण असे की सीतारामन यांनी आज ज्या ११ उपाययोजना घोषित केल्या, त्या भारतातील शेतकरी गेल्या अनेक दशकांपासून मागणी करीत होते. सरकारने कृषी उत्पादनाचा वाढीव दर ४ टक्क्यांवर नेण्याच्या घोषणा अनेकदा केल्या पण या छोट्या मागण्यांकडे मात्र कधीच लक्ष दिले नाही. आज त्यातील काही मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि त्याचे श्रेय कोरोनालाच द्यायला हवे. आज ज्या आठ घोषणा झाल्या त्यात १ लाख कोटी कोल्ड चेन, कृषी उत्पादनाची साठवणूक, कृषी माल प्रसंस्करण यासाठी आहेत. याशिवाय हळद, मखाना, तीळ, करडी अशा पिकांवर संस्करण करण्यासाठी १० हजार कोटींचा फंड, मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या कोळी बांधवांसाठी बोटी घेण्यासाठी २० हजार कोटी, गायी, म्हशी, शेळ्या यांना लस देण्यासाठी १३,५०० कोटी, डेअरी उद्योगासाठी १५ हजार कोटी, औषधी वनस्पतीच्या संगोपनासाठी ४००० कोटी एवढेच नव्हे तर मधमाशा पालनासाठी ५०० कोटी व कांदे-बटाट्यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी वाहतूक व साठवणुकीत अनुदानासाठी ५०० कोटी असे प्रावधान आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व सोयी शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा मागितल्या आहेत, हे सर्वांनाच विदित आहे. याचबरोबर कृषी उत्पादनांना योग्य भाव मिळण्यासाठी जिल्हाबंदी व निर्यातबंदी साठवणूक मर्यादा हटवा, या मागण्याही आता सरकारने मान्य केल्या आहेत व त्यासाठी आवश्यक वस्तू अधिनियमात (इसेन्शियल कमोडिटीज अॅक्ट) सुधारणा होणार आहे व एक नवीन कायदाही येणार आहे. सर्वात महत्त्वााचे म्हणजे खरीप व रब्बी या दोन्ही हंगामांपूर्वी कुठले कृषी उत्पादन किती क्षेत्रात पेरणी होणार आहे, किती उत्पादन अपेक्षित आहे, पर्जन्यमान कसे राहील व कृषी मालाचे भाव काय राहतील या विषयी शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल. त्यांना कुठले पीक घ्यावे हे सोपे जाणार आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या खूप जुन्या मागण्या अशाप्रकारे मान्य झाल्या आहेत, ही समाधानाची बाब मानायला हवी.