लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील खासगी रुग्णालयांना कोणत्या अधिकाराखाली कोरोना रुग्णालये घोषित केले, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य सरकारला केला व यावर १६ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने राज्यातील अनेक खासगी रुग्णालयांना कोरोना रुग्णालये घोषित करून तेथील ८० टक्के खाटा कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित केल्या आहेत. यासंदर्भात ३० एप्रिल व २१ मे २०२० रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्याविरुद्ध विवेका सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलनेउच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आदेश जारी करण्याचे अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयानेही दोन्ही अधिसूचना तपासल्यानंतर राज्य सरकारला अशा प्रकारचे आदेश जारी करण्याचे अधिकार देणारी तरतूद संबंधित कायद्यांमध्ये दिसून आली नसल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील कलम ६५ अंतर्गत संबंधित आदेश जारी केल्यास कलम ६६ अनुसार खासगी रुग्णालयांना मोबदला देण्याच्या तत्त्वाचे पालन करणे आवश्यक आहे. परिणामी, राज्य सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. कार्तिक शुकुल तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.