घटनाबाह्य ठरविण्यात आलेल्या नियमांच्या जागेवर चार आठवड्यामध्ये नवीन नियम तयार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने एमबीए - २०२० व यूपीसीपीबीए प्रकरणावरील निर्णयामध्ये न्यायिक सदस्य नियुक्तीसाठी विधी व इतर क्षेत्रातील १० वर्षांचा अनुभव पुरेसा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया न्यायाधीश नियुक्तीच्या प्रक्रियेशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. नवीन नियम तयार करताना या बाबी विचारात घ्याव्यात, असे केंद्र सरकारला सांगण्यात आले.
------------------
३३ पदांची जाहिरात बेकायदेशीर
राज्य आयोग अध्यक्षांच्या १ व सदस्यांच्या ७, तर जिल्हा आयोग अध्यक्षांच्या १२ व सदस्यांच्या १३ अशा एकूण ३३ पदांच्या भरतीसाठी २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रकाशित करण्यात आलेली जाहिरात व त्यावर आतापर्यंत झालेली सर्व प्रक्रिया उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली आहे, तसेच ही पदे भरण्यासाठी सुधारित नियमानुसार नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. या पदांसाठी एकूण १,३७२ अर्ज आले होते. उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रियाही सुरू झाली होती.
--------------------
निर्णयावर दोन आठवडे स्थगिती
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे वकील सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल ॲड. उल्हास औरंगाबादकर यांच्या विनंतीवरून या निर्णयावर दोन आठवडे स्थगिती दिली, तसेच या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याशिवाय राज्य आणि जिल्हा ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यास मनाई केली आहे. केंद्र सरकार या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे.