नागपूर विद्यापीठात कंत्राटी पदभरती तापली

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात परीक्षा, वित्त यासारखे संवेदनशील विभाग आहेत. मात्र हे विभाग आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठात शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवत असल्याचे कारण समोर करुन प्रशासनाने कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी नेमण्याचे ठरविले आहे. यासंदर्भातील करारनाम्यावर सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र अशा पद्धतीचे पाऊलच नियमांना धरुन नसल्याची भूमिका घेत प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले, तंत्रशिक्षण सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे यांनी प्रस्तावाला असहमती दर्शविली. अनेक दिवसांनंतर व्यवस्थापन परिषदेची बैठक तापल्याचे दिसून आले.

ठळक मुद्देप्र-कुलगुरू, सहसंचालकांनी केला प्रस्तावाला विरोध : व्यवस्थापन परिषदेची प्रस्तावाला संमती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात परीक्षा, वित्त यासारखे संवेदनशील विभाग आहेत. मात्र हे विभाग आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती जाण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठात शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवत असल्याचे कारण समोर करुन प्रशासनाने कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचारी नेमण्याचे ठरविले आहे. यासंदर्भातील करारनाम्यावर सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली. मात्र अशा पद्धतीचे पाऊलच नियमांना धरुन नसल्याची भूमिका घेत प्र-कुलगुरू डॉ.प्रमोद येवले, तंत्रशिक्षण सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे यांनी प्रस्तावाला असहमती दर्शविली. अनेक दिवसांनंतर व्यवस्थापन परिषदेची बैठक तापल्याचे दिसून आले.नागपूर विद्यापीठात अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. राज्य शासनानेदेखील पदभरती थांबविली आहे. त्यामुळे अनेक विभागांत तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रतिदिन वेतनावर परत बोलविण्यात आले आहे. मात्र असे असतानादेखील विद्यापीठाद्वारे कंत्राटी पद्धतीवर शिक्षकेत्तर कर्मचारी नेमण्याचा प्रस्ताव मागील वर्षी व्यवस्थापन परिषदेसमोर आणण्यात आला. २ कंपन्यांच्या निविदादेखील अंतिम झाल्या. सोमवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत या कंत्राटासंबंधीतील करारनाम्यावर चर्चा झाली. विद्यापीठाच्या अधिनियमानुसार राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय कुठलेही कंत्राट दिले जाऊ शकत नाही. सोबतच हा विषय व्यवस्थापन परिषदेचा नाही आणि कुठलेही अधिनियम काढले नसताना कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती करणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका प्र-कुलगुरू, डॉ.खडीकर यांनी मांडली. प्रशासनातर्फे उद्योग मंत्रालयाशी संबंधित शासननिर्णयाचा दाखला देण्यात आला. यासंदर्भात उच्च शिक्षण विभागाचा शासन निर्णयच मानण्यात येईल, असे ठाकरे यांनी सांगितले. या तिघांनीही या प्रस्तावाला मान्यता देण्यास नकार दिला. दुसरीकडे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे, कुलसचिव डॉ.पूरण मेश्राम व डॉ.मिलींद बारहाते हे प्रस्ताव मान्य करण्याच्या पक्षात होते. अखेर अध्यक्ष या नात्याने कुलगुरूंनी संबंधित प्रस्ताव मान्य करत असल्याचा निर्णय दिला. चंद्रपूर व नागपूर येथील एकूण २ कंपन्यांना हे कंत्राट देण्यात आले आहे.कुठल्या आधारावर करणार करार ? : प्र-कुलगुरुडॉ.प्रमोद येवले यांनी विद्यापीठ अधिनियमाचा दाखला देत हा व्यवस्थापन परिषदेचा मुद्दा नसल्याचे प्रतिपादन केले. सोबतच हे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर राहणार आहेत. परीक्षा व वित्त विभाग संवेदनशील विभाग मानण्यात येतात. असा स्थितीत या विभागांमध्ये असे कर्मचारी काम करताना काही चुका झाल्या, घोटाळा झाला तर त्याला जबाबदार कोण असेल असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला.शासनाला काहीच कळविले नाहीसूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विद्यापीठाच्या अधिनियमातील कलम ८ मध्ये राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय नवीन पद निर्माण करणे किंवा एखादा निधी दुसऱ्या  कामांसाठी वापरणे यासारख्या आर्थिक व्यवहारांसाठी राज्य शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता असते. या कंत्राटी पदभरतीसंदर्भात विद्यापीठाने शासनाला काहीही कळविलेले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.कुलगुरू म्हणतात, सर्व काही नियमानुसारयासंदर्भात कुलगुरू डॉ.काणे यांच्याशी संपर्क केला असता सर्व काही नियमांनुसारच होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. व्यवस्थापन परिषदेच्या अधिकारातच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाला याबाबत कळविण्याची काहीच आवश्यकता नाही. संबंधित पदभरतीच्या वेळी विद्यापीठाकडून उमेदवारांची चाचणी घेण्यात येईल. तसेच त्यांना संवेदनशील विभागांमध्ये काम देण्यात येणार नाही, असे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले.