शासनाचे हायकोर्टात उत्तर : जनहित याचिका निकालीनागपूर : विविध कारणांमुळे निलंबित कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी निश्चित कालावधीत कशी पूर्ण होईल, यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहेत, असे राज्य शासनाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सांगण्यात आले आहे.राज्य शासनाने निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीसंदर्भात २६ मे २००६ व २८ आॅक्टोबर २००९ रोजी ‘जीआर’ जारी केले आहेत. त्यानुसार सेवेत कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत निलंबित कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली आहे. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंत बदर यांनी शासनाच्या धोरणावर समाधान व्यक्त करून संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली आहे. न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व पुखराज बोरा यांनी एका प्रकरणात या विषयाची व्यापक दखल घेऊन स्वत:हून ही याचिका दाखल केली होती. राज्य शासन, नगरपालिका व जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाच घेणे, गैरव्यवहार करणे इत्यादी कारणांसाठी निलंबित केल्यानंतर विभागीय चौकशी अनेक वर्षांपर्यंत पूर्ण होत नाही. तेव्हापर्यंत कर्मचारी निलंबित राहतो. त्याला सहाव्या वेतन आयोगानुसार नियमित ७५ टक्के वेतन देण्यात येते. यामुळे राजकोषाला प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागतो. कायद्यानुसार विभागीय चौकशी पूर्ण करणे व दोषारोपपत्र तयार करण्यासाठी कौशल्याची गरज असते. संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडे हे कौशल्य राहत नसल्यामुळे चौकशीला विलंब लागतो, शिवाय अशा चौकशीचे भविष्य अनिश्चित असते. चौकशीनंतर अनेकदा कर्मचाऱ्याला नोकरीवर परत घेतले जाते. ही बाब समाजाचा व्यवस्थेवरील विश्वास नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. (प्रतिनिधी)
विभागीय चौकशी वेगात पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू
By admin | Updated: April 21, 2015 02:03 IST