शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना अवमानना नोटीस

शाळा हस्तांतरणाचा आदेश अवैधरीत्या जारी केल्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया व अन्य प्रतिवादींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अवमानना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, मनमानी पद्धतीने निर्णय घेण्याच्या प्रवृत्तीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : अवैधरीत्या जारी केला शाळा हस्तांतरणाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शाळा हस्तांतरणाचा आदेश अवैधरीत्या जारी केल्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया व अन्य प्रतिवादींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अवमानना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, मनमानी पद्धतीने निर्णय घेण्याच्या प्रवृत्तीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष या प्रकरणावर सुनावणी झाली. अन्य प्रतिवादींमध्ये शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व गांधी शिक्षण सेवा समिती यांचा समावेश आहे. चिमूर येथील वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेने वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.चिमूर येथील राष्ट्रीय विद्यालय आधी गांधी शिक्षण सेवा समितीद्वारे संचालित करण्यात येत होते. २३ फेब्रुवारी २००१ रोजी शिक्षण उपसंचालकांनी या विद्यालयाची मान्यता मागे घेतली. त्याविरुद्ध समितीने शिक्षण संचालकांकडे दाखल केलेले अपीलही खारीज झाले. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २००१ रोजी शालेय शिक्षण सचिवांनी याचिकाकर्त्या संस्थेला २००१-२००२ या सत्रापासून अनुदानित तत्त्वावर ही शाळा चालविण्याची परवानगी दिली. शाळेत सध्या ८०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून आतापर्यंत एकही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरला नाही. ३१ डिसेंबर २००१ रोजीच्या निर्णयावर गांधी शिक्षण सेवा समितीने २०१५ पर्यंत काहीच आक्षेप घेतला नाही. २०१५ मध्ये समितीने ही शाळा परत मिळविण्यासाठी आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्यामार्फत शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधला. तावडे यांनी दिखाऊ औपचारिकता पूर्ण करून १० जुलै २०१५ रोजी याचिकाकर्त्यांना शाळा हस्तांतरणावर सुनावणीची नोटीस बजावली. परिणामी, याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देऊन वादग्रस्त नोटीस रद्द केली. असे असताना ७ आॅगस्ट २०१८ रोजी तावडे व सचिवांनी ही शाळा गांधी शिक्षण सेवा समितीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात त्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याची बाब लक्षात घेता सर्व प्रतिवादींना अवमानना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. ए. झेड. जिभकाटे व अ‍ॅड. पी. ए. जिभकाटे यांनी कामकाज पाहिले.