लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात सावनेरच्या उपविभागीय दंडाधिकारी वर्षादेवी भोसले यांना अवमानना नोटीस बजावून स्वत:वरील आरोपांवर ३० नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. प्रकरणावर न्यायमूर्ती झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.भोसले यांच्याविरुद्ध रसपालसिंग मरास यांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. मरास यांनी १२ खोल्यांमध्ये लॉजिंग अॅन्ड बोर्डिंगची परवानगी मिळविण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केला होता. पोलिसांचा अहवाल लक्षात घेता तो अर्ज खारीज करण्यात आला होता. संबंधित ठिकाण जंगल व कन्हान नदीच्या जवळ आहे. त्यामुळे तरुण जोडपी तेथे जाऊन व्याभिचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे पोलीस अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्या आदेशाविरुद्ध मरास यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला होता. असे असतानाही उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी मरास यांना लॉजिंग अॅन्ड बोर्डिंगची परवानगी दिली नाही. त्यामुळे मरास यांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे.प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना मरास यांनी १२ खोल्या बांधल्या नसल्याचे सावनेर तहसीलदाराच्या अहवालाचा आधार घेऊन सांगितले. तसेच, मरास यांच्याकडे १२ खोल्या बांधण्याचा मंजूर आराखडा नसल्याची माहितीही दिली. त्याच्या प्रत्युरात मरास यांनी संबंधित ठिकाणी १२ खोल्या बांधल्या असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यासंदर्भात आधीच्या याचिकेमध्ये केलेल्या वक्तव्याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व बाबी विचारात घेता उपविभागीय अधिकारी जाणीवपूर्वक न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे टाळत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले व भोसले यांना अवमानना नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. शशिभूषण वाहणे व अॅड. रसपालसिंग रेणू यांनी कामकाज पाहिले.