ग्राहक मंचचा आदेश : ग्राहकाचे ३.५४ लाख रुपये १८ टक्के व्याजाने परत करा

तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे ३ लाख ५४ हजार रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावेत असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने न्यू वैष्णवी लॅन्ड डेव्हलपर्स अ‍ॅन्ड प्रोमोटर्सला दिला आहे.

ठळक मुद्देन्यू वैष्णवी लॅन्ड डेव्हलपर्स अ‍ॅन्ड प्रोमोटर्सला दणका

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे ३ लाख ५४ हजार रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करण्यात यावेत असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने न्यू वैष्णवी लॅन्ड डेव्हलपर्स अ‍ॅन्ड प्रोमोटर्सला दिला आहे. व्याज २८ ऑगस्ट २०१४ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे.प्रकाश घाटे असे तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे नाव असून ते स्नेहनगर येथील रहिवासी आहेत. त्यांना शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता २० हजार व तक्रारीच्या खर्चापोटी ५ हजार अशी एकूण २५ हजार रुपये भरपाईही मंजूर करण्यात आली होती. ही रक्कमदेखील डेव्हलपरनेच द्यायची आहे. आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी डेव्हलपरला ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर रोज २५ रुपये दंड लागू होईल असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे यांनी हे आदेश दिले आहेत.तक्रारीतील माहितीनुसार, घाटे यांनी न्यू वैष्णवी लॅन्ड डेव्हलपर्सच्या मौजा तरोडी (बु), ता. कामठी येथील ले-आऊ टमधील दोन भूखंड ५ लाख ४४ हजार रुपयात खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यानंतर घाटे यांनी डेव्हलपरला वेळोवेळी एकूण ३ लाख ५४ हजार रुपये अदा केले. तसेच, उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी दर्शवून भूखंडांचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून मागितले. परंतु, डेव्हलपरने विक्रीपत्र करून देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे घाटे यांनी डेव्हलपरला कायदेशीर नोटीस बजावली, पण डेव्हलपरने त्याला उत्तर दिले नाही. परिणामी, घाटे यांनी मंचमध्ये धाव घेतली होती. त्यावर मंचने डेव्हलपरला नोटीस बजावली. परंतु, ते मंचसमक्ष हजर झाले नाही. त्यामुळे मंचने घाटे यांच्या तक्रारीवर एकतर्फी कार्यवाही करून रेकॉर्डवरील पुरावे लक्षात घेता वरीलप्रमाणे आदेश जारी केले.अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंबडेव्हलपरने भूखंडाचा कुठलाही मालकी हक्क नसताना आणि भूखंड विक्रीस आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली नसताना ग्राहकाकडून रक्कम स्वीकारली. हा अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब आहे. तसेच, डेव्हलपरने ग्राहकाला वादातील भूखंडांचे विक्रीपत्र करून दिले नाही व ग्राहकाला त्यांची रक्कमही परत केली नाही. ही कृती सेवेतील त्रुटी आहे असे निरीक्षण मंचने निर्णयात नोंदवले आहे.