लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांमध्ये अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त करण्याची प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या पदांसाठी झालेल्या मुलाखतीचा निकाल पुढील आदेशापर्यंत जाहीर करण्यास बुधवारी मनाई केली.
महेंद्र लिमये व विजयकुमार दिघे यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून राज्य आणि जिल्हा आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ती नियमांच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी मंगळवारी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केल्यामुळे बुधवारी केंद्र सरकारचा युक्तिवाद पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, केंद्र सरकारने या प्रकरणात विस्तृतपणे बाजू मांडणे आवश्यक असल्याचे सांगून न्यायालयाला वेळ मागितला. परिणामी, न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून वरील अंतरिम आदेश दिला.
नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा आयोग सदस्य पदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधि, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात अनुक्रमे २० व १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्य पदासाठी अर्ज करता येणार नाही. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात; पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रियाही निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, दोन्ही पदांवर असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
३३ पदांसाठी जाहिरात
राज्य सरकारने राज्य आयोग अध्यक्षांच्या १ व सदस्यांच्या ७, तर जिल्हा आयोग अध्यक्षांच्या १२ व सदस्यांच्या १३ अशा एकूण ३३ पदांसाठी २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहिरात प्रकाशित केली होती. या पदांसाठी एकूण १३७२ अर्ज आले असून, उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.