नागपूर : अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र अभयारण्य क्षेत्रातून स्थानांतरित करण्यात आलेल्या ३०० आदिवासी नागरिकांच्या भूकबळीची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी आणि अभयारण्यातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाची योजना रद्द करण्यात यावी, अशा मागण्यांसह भारत मुक्ती मोर्चा संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्या न्यायपीठाने बुधवारी या मागण्यांची वैधता तपासण्यासाठी याचिकेवर येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.
मेळघाट व्याघ्र अभयारण्य प्रकल्पाकरिता नगरतास, अमोना, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाना (बु.), केळापाणी व सोमठाना (खुर्द) या आठ गावांतील आदिवासी नागरिकांची शेतजमीन व रहिवासी जमीन संपादित करण्यात आली आहे, तसेच त्यांचे अकोला जिल्ह्यातील आकोट येथे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या कार्यवाहीपूर्वी आदिवासी नागरिकांना पुनर्वसनाच्या ठिकाणी शेतजमीन देऊ, रोजगार देऊ, पायाभूत सुविधा विकसित करून देऊ इत्यादी आश्वासने देण्यात आली होती. परंतु, पुनर्वसनानंतर एकही आश्वासन पाळण्यात आले नाही. दरम्यान, उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे येथील सुमारे ३०० नागरिकांचा भूकेने मृत्यू झाला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एस. डी. डोंगरदिवे यांनी बाजू मांडली.
पुनर्वसन योजनेची बेकायदेशीर अंमलबजावणी
सरकारने पुनर्वसन योजनेची कायदेशीर पद्धतीने अंमलबजावणी केली नाही. पुनर्वसनासंदर्भात ग्रामसभेत ठराव पारीत करण्यात आले नाहीत. नागरिकांना नोटीस बजावून सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. या गावांची आदिवासी क्षेत्रातच पुनर्वसन करणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांना आदिवासी संस्कृतीशी काहीच संबंध नसलेल्या आकोट येथे स्थानांतरित करण्यात आले, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.