नागपूर : रुग्ण, दिव्यांग व विद्यार्थी यांच्याप्रमाणे इतर श्रेणीतील प्रवाशांनाही सवलतीच्या दरात आरक्षित व अनारक्षित तिकिटे जारी करण्याच्या मागणीवर रेल्वे विभागाने शुक्रवारी पुन्हा असमाधानकारक उत्तर सादर केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, यासंदर्भात आवश्यक आदेश देण्याकरिता याचिकाकर्त्याला रेल्वेच्या उत्तरावर दोन आठवड्यात प्रत्युत्तर सादर करण्यास सांगितले.
संबंधित सवलती सुरू व्हाव्या, याकरिता ॲड. संदीप बदाना यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक अमन मित्तल यांचे लेखी उत्तर सादर करण्यात आले. त्यांनी सवलती बंद करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. परंतु, त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. कोरोना संक्रमण काळात कोणीही अनावश्यक प्रवास करू नये, याकरिता रुग्ण, दिव्यांग व विद्यार्थी या तीन श्रेणीतील प्रवासी वगळता इतर सर्व श्रेणीतील प्रवाशांना १९ मार्च २०२० पासून सवलतीच्या दरात आरक्षित व अनारक्षित तिकिटे देणे बंद करण्यात आले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, शहीद सैनिकांच्या पत्नी, बेरोजगार युवक, शेतकरी, पुरस्कारप्राप्त नागरिक, कलावंत, क्रीडापटू, डॉक्टर, आदी श्रेणीतील प्रवासी या सवलतीपासून वंचित झाले आहेत. आता कोरोना संक्रमण नियंत्रणात आल्यामुळे सवलत बंद करण्याचा वादग्रस्त निर्णय मागे घेण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.