कळमेश्वर : कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी आता ऑनलाईन नोंदणी करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे कारभारात पारदर्शकता येणार असली तरी अॅन्ड्रॉईड मोबाईल आणि ई-सेवा केंद्रापासून दूर असलेला सामान्य शेतकरी या योजनांपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
वर्षाला कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. खरीप-रब्बी हंगामासाठी सवलतीच्या दरात बियाणे, खते, औषधे दिले जातात. शिवाय शेतीविषयक साहित्याची खरेदी आणि फळबाग लागवडीसाठी अनुदान दिले जाते.
या अनुदानाच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना आता ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. त्यातून सोडत पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येते. खरीप-रब्बी हंगामासाठी वर्षाला ठरावीक गावांची निवड करून त्या गावातील गरजू शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून बियाणे देण्यात येत होते. मात्र या वर्षीपासून हे बियाणे मिळविण्यासाठीही आता महाडीबीटी या पोर्टलवर कागदपत्रांसह अर्ज करावे लागले. अर्जातून सोडत काढून ठरावीक शेतकऱ्यांना या बियाण्यांचा पुरवठा होणार आहे. मात्र बहुसंख्य शेतकऱ्यापर्यंत कृषी विभागाच्या योजना पोहोचतच नाही. पोहोचल्या तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेलच याची खात्री नाही नसते. त्यामुळे सामान्य शेतकरी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कृषी कार्यालयाची पायरीच चढत नाही. आता तर सर्व योजनांसाठी ऑनलाईन नोंदणी सक्तीची असल्याने अनेक सर्वसामान्य शेतकरी या योजनांपासून वंचितच राहणार आहेत. कारण शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रात जावे लागणार आहे. ग्रामीण भागात सर्व्हर डाऊनचाही प्रश्न आहे.
काही ठरावीक गटांनाच अनुदान
शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून सवलती मिळत आहेत. त्याच पद्धतीने कुषी सहायता गटासाठी २०० हून अधिक योजना कार्यरत आहेत. गटामार्फत एखादा लघुउद्योग सुरू केला तर ५० ते ७५ टक्क्यापर्यंत सबसिडी मिळते. तालुक्यात अनेक कृषी गट कार्यरत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या या गटाच्या माध्यमातूनही काही ठरावीक लोकच शासनाच्या योजनांचा लाभ घेत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शासनाने या योजना गरजू शेतकऱ्यापर्यंत कशा पोहोचतील यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.