लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शन आयात करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला. तसेच, राज्य सरकार यासंदर्भात उदासीनता दाखवत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयात कोरोनासंदर्भात तीन जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्यात रेमडेसिविरच्या आयातीची परवानगी मिळण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी २२ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहिल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे राजेश भूषण यांनी त्यावर उत्तर पाठवून रेमडेसिविर आयात करण्यासाठी इम्पोर्ट मार्केटिंग परमिशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व इम्पोर्ट लायसन्सची गरज असल्याचे सांगितले व या तीन बाबींची पूर्तता झाल्यास इतर कोणत्याही परवानगीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. असे असताना राज्य सरकारने न्यायालयाला यासंदर्भात अवगत केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. कोरोना रुग्णांचे प्राण वाचवणे राज्य सरकारचे
मूलभूत कर्तव्य आहे. संकटकाळात सरकारने अधिक कर्तव्यदक्षपणे वागण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने नमूद करून संबंधित तिन्ही बाबींची तातडीने पूर्तता करण्याचा आदेश दिला. तसेच सदर बाबींशी संबंधित प्राधिकरणांनीही यावर कायद्यानुसार तातडीने निर्णय घ्यावे, असे निर्देश दिले.
नवीन आदेशापर्यंत रोज ६० हजार रेमडेसिविर nकेंद्र सरकारने २४ एप्रिलच्या आदेशाद्वारे राज्याला २१ ते ३० एप्रिलपर्यंत ४ लाख ३५ हजार रेमडेसिविर वाटप करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यापुढील वाटपाचा आदेश अद्याप जारी झाला नाही. nयासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली असता, नवीन आदेश जारी होतपर्यंत राज्याला १ मेपासून रोज ६० हजार रेमडेसिविरचे वाटप केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.