शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी! २६ टक्के वीजदर कमी होणार; CM फडणवीस म्हणाले, “इतिहासात प्रथमच…”
2
“मोदी माझे चांगले मित्र, व्यापार निवडला अन्...”; भारत-पाक युद्धविरामावर पुन्हा ट्रम्प बोलले
3
“घोषित-अघोषित आणीबाणीत फरक करण्याची वेळ आली आहे, पुन्हा सावध राहण्याचा काळ”: शरद पवार
4
Malegaon Factory Election Result: माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणूक अजित पवारांच्या लाटेत
5
Swargate Case :स्वारगेट बलात्कार प्रकरणी पोलिसांकडून पीडितेला मानसिक त्रास; वकिलांचा आरोप
6
लग्नाआधी सरकारी नोकरी! नववी नापास रिंकू सिंह होणार थेट 'शिक्षण अधिकारी'
7
अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे अणु-प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त; इराणने अखेर कबुल केलं!
8
प्रकाश आंबेडकरांना धक्का, ७६ लाख वाढीव मतदान याचिका फेटाळली; कोर्ट म्हणाले, “वेळ वाया गेला”
9
तारीख ठरली! इंडिया चॅम्पियन्स पुन्हा एकदा पाकचा धुव्वा उडवण्यासाठी उतरणार मैदानात
10
अणुबॉम्ब पडला तरी काहीही होणार नाही! कुठे आहे जगातील सर्वात सुरक्षित घर?
11
“पहिलीपासून हिंदी लादण्याचा निर्णय रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू”; काँग्रेसचा निर्धार
12
ENG vs IND : पहिल्या सामन्यातील पराभवानंतर टीम इंडियानं या गोलंदाजाला पाठवलं घरी, कारण...
13
भारतातील ५ सर्वात महागड्या गाड्या, किंमत ऐकून बसेल धक्का; कोण आहेत मालक? जाणून घ्या...
14
आणीबाणीविरोधात केंद्रीय मंत्रिमंडळात प्रस्ताव, PM मोदींसह उपस्थित मंत्र्यांनी दिले अनुमोदन
15
सर्व सरकारी कामात कन्नड भाषेचा वापर अनिवार्य; कर्नाटकतील काँग्रेस सरकारचा मोठा आदेश
16
'पंख तुमचे, पण आकाश सर्वांचे...', काँग्रेस अध्यक्ष खरगेंच्या टीकेला शशी थरुर यांचे प्रत्युत्तर!
17
साडूच्या स्टेटसवर दिसला बायकोचा फोटो; नवऱ्याने जाब विचारताच केली 'अशी' हालत
18
जिथे अमेरिका-इस्रायल पोहचू शकत नाहीत; इराणने 'या' पर्वतात लपवले ४०० किलो युरेनियम
19
पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! मेट्रो लाईन २ च्या विस्ताराला मंजुरी, केंद्राचा ३६२६ कोटींचा निधी
20
Viral Video : आजीबाईंनी असा ट्रॅक्टर चालवला की सगळे बघतच राहिले! नेटकरीही म्हणतायत वाह वाह...

आरटीईअंतर्गत १० निकष पूर्ण करा

By admin | Updated: January 3, 2015 02:34 IST

बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) अंतर्गत शाळांनी मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

नागपूर : बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) अंतर्गत शाळांनी मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. याबाबतचे १० निकष पूर्ण करण्याबाबत १३४ शाळांना जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने पत्र दिले आहे.आरटीईनुसार सुविधा आहेत की नाही याची माहिती घेण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे जिल्ह्यातील शाळांची तपासणी करण्यात आली होती. यात अनेक शाळांत भौतिक सुविधा नसल्याचे निदर्शनास आले होते.शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. ही बाब विचारात घेता ज्या शाळांत अशा सुविधा नाही, त्यांना त्या उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात संबंधित शाळांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. खुलासा न करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे. ज्या शाळांना या आशयाचे पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यात अनुदानित शाळा, इंग्रजी माध्यमांच्याही काही शाळांचा समावेश आहे. शिक्षण विभागाच्या या पत्रामुळे शाळा संचालकांत खळबळ उडाली आहे. काही संघटनांनी या विरोधात आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. (प्रतिनिधी)