राकेश घानोडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वाहन अपघाताची झळ पोहचलेल्या तृतीय पक्षास वाहन विमा नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतरही भरपाई देणे आवश्यक आहे, हे विमा कंपनीचे वैधानिक कर्तव्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी एका प्रकरणात दिला.खासगी उपयोगाच्या वाहनाचा व्यावसायिक उपयोग करणे आणि वाहनचालकाकडे अधिकृत लायसन्स नसणे यामुळे विमा नियमांचे उल्लंघन झाले. करिता, संबंधित वाहनाच्या अपघातात मृत्यू झालेल्या महिलेच्या वारसदारांना भरपाई देता येणार नाही, अशी भूमिका दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने घेतली होती. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘ज्ञानेश्वर आगळे’ प्रकरणातील निर्णय लक्षात घेता कंपनीची ही भूमिका गुणवत्ताहीन ठरवली आणि विमा नियमांचे उल्लंघन झाले तरी, विमा कंपनीला तृतीय पक्षास भरपाई नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच, तृतीय पक्षास दिलेली भरपाईची रक्कम कंपनीला वाहन मालकाकडून वसूल करता येईल, असेही सांगितले.वारसदारांना ८.२२ लाख रुपये भरपाईवाहन अपघातात मृत्यू झालेल्या बेबी गवई यांचे पती रामभाऊ व दोन मुलांना (जि. अमरावती) उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे ८ लाख २२ हजार रुपये भरपाई व त्यावर ६ टक्के व्याज मंजूर केले. ही रक्कम तीन महिन्यात अदा करण्याचे निर्देश कंपनीला देण्यात आले. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने या वारसदारांना भरपाईसाठी अपात्र ठरवले होते. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. संबंधित अपघात ३१ मार्च २००५ रोजी घडला होता.