विदर्भ-मराठवाड्यासाठी समिती गठित करणार

विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वीज वितरण, कृषीपंप, विजेचे दर आणि वीज वहनावर होणारा खर्च,

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे : विभागीय आयुक्त अनुपकुमार राहणार अध्यक्ष नागपूर : विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील वीज वितरण, कृषीपंप, विजेचे दर आणि वीज वहनावर होणारा खर्च, तसेच उद्योग उभारणी करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच एक समिती स्थापन करून सर्व प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. ते विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, महावितरणचे संचालक अभिजित देशपांडे, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य मधुकरराव किंमतकर, मुख्य अभियंता एम.डी. झोडे, रेश्मे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. विदर्भ आणि मराठवाड्याला विजेच्या दरात सबसिडी देण्यात येणार आहे. ती कशी व किती प्रमाणात द्यावी, याबाबत एक ‘फॉर्म्युला’ बनविण्यात येईल. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीमध्ये अमरावती आणि औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त तसेच विदर्भ विकास मंडळाचे सदस्य मधुकरराव किंमतकर यांच्यासह वीज वितरण कंपनीतील अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. ही समिती वीज वितरण करतांना येणाऱ्या अडचणी, त्या अडचणींवर मात करून वीज निर्मिती, कंपनी, उद्योजक आणि शेतकरी तथा ग्राहकांना फायदेशीर राहील, यांचा प्रामुख्याने विचार करून लवकरात लवकर अहवाल सादर करेल. त्या अहवालाचे अवलोकन करून शासनाकडून सर्व त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर यांनी सांगितले की, शेजारी राज्यातील वीज दर आणि तेथील उद्योग तथा कंपन्यांचा विचार करून महाराष्ट्र हे देशात वीज निर्मितीमध्ये मॉडेल बनविण्याच्या दृष्टीने शासन काम करत असून त्यासाठी सर्व वीज कंपन्या, उद्योजकांची तितकीच मदत आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भात उत्पादित होणाऱ्या एकूण विजेच्या केवळ १४ टक्के तर मराठवाड्यात ९ टक्के वापर होतो. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी पाच वर्षापर्यंत वीज जोडणीसाठी प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे येथील शेती, शेतकरी आणि उद्योगांना चालना मिळत नसल्याचे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य मधुकरराव किंमतकर यांनी यावेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)