लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: सर्व व्यवहार सुरळीत होत आहेत. शाळाही सुरू झाल्या आहेत. आपली बसमध्ये प्रवाशांची संख्या वाढत असून, दररोज ५० हजार प्रवासी प्रवास करीत आहेत. मनपाला दररोज ८ ते ९ लाखांचे उत्पन्न होत आहे. यामुळे परिवहन समितीने १ फेब्रुवारीपासून पुन्हा १०० बसेस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतरही बसची संख्या वाढविली नाही. गर्दीमुळे विद्यार्थी व प्रवाशांना कोविड संक्रमण झाल्यास याला सर्वस्वी मनपा आयुक्त जबाबदार राहतील, असा आरोप परिवहन सभापती बाल्या बोरकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला.
परिवहन व आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी मनपाची आहे. परंतु मनपा प्रशासनाला आपल्या तिजोरीची चिंता आहे. सर्वच शहरातील बस सेवा तोट्यात आहे. प्रशासनाचा तोटा कमी ठेवण्याचा विचार हा बस सेवेला ग्रहण लावण्याचे काम करीत आहे. पूर्र्ण क्षमतेने बस चालविल्यास मनपाला दररोज २० ते २२ लाखांचे उत्पन्न होते. नागरिकांनाही सुविधा होईल. मनपा आयुक्तांनी आपला हेकेखोरपणा सोडून नागरिकांच्या हिताचा विचार करून बस सेवा पूर्ण क्षमतेने चालविण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे बोरकर म्हणाले.
सध्या १७२ बस धावत आहेत. समितीने एक मताने १०० बस पुन्हा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनपा प्रशासन व डिम्टस यांच्यात झालेल्या कराराची प्रत मागील काही महिन्यापासून मागत आहे. परंतु प्रशासन वा डिम्टस यांच्याकडून ही प्रत उपलब्ध झालेली नाही. कराराचे उल्लंघन करून डिम्टसला लाभ होण्यासाठी मनपातील काही अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. करारातील काही पाने बेपत्ता केली असावी, असा आरोप बोरकर यांनी केला.
डिम्टस तिकीट चेकर्सच्या नावाखाली २५ हजार घेत आहे. परंतु त्यांना दरमहिन्याला ८ हजार देत आहे. यात मोठा घोटाळा आहे. दिल्लीत बसलेल्या ८ अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर दर महिन्याला लाखो रुपयांचा खर्च केला जात आहे. याला आळा बसावा, यासाठी डिसेंबर महिन्यात प्रशासनाला पत्र दिले. परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही, अशी माहिती बोरकर यांनी दिली.
बस बंद असूनही डिम्टसला ३.८६ कोटी दिले
कोविड कालावधीत एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान मनपाची बससेवा जवळपास बंद होती. मोजक्याच बस सुरू होत्या. असे असूनही डिम्टसला या कालावधीत ३ कोटी ८६ लाख ४५ हजार ४८४ रुपयाचे बिल देण्यात आले. कंपनीकडून १८४ कर्मचारी कार्यरत असल्याचा दावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात लॉकडाऊन कालावधीत कोरोना रुग्णांच्या सेवेत ६० ते ७० बस होत्या. असे असूनही या कंपनीने दर महिन्याला १.१५ कोटीप्रमाणे बिल पाठविले.
वित्त अधिकाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यानचे बिल कमी करून एप्रिल महिन्याचे ७६ लाख, मेमध्ये ८०, जून ७७ लाख, जुलै ७७ लाख, ऑगस्ट ७८ लाख तर सप्टेंबर महिन्यात ७९ लाखाचे बिल काढले. यावर आक्षेप असूनही आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दर महिन्याच्या बिलात ३० टक्के कपात करून कंपनीला २४ तासात बिल देण्याचे वित्त अधिकाऱ्यांना आदेश दिले, असा आरोप बाल्या बोरकर यांनी केला. दुसरीकडे कंडक्टर व ड्रायव्हरला देण्यासाठी पैसे नसताना डिम्टसला बिल देण्यात आले. या बिलात कपात करण्याचा निर्णय परिवहन समितीच्या बैठकीत घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
इलेक्ट्रिक बसमध्येही ठरले अडसर
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी चर्चेनंतर निविदेत ७७ रुपये दर असलेले इलेक्ट्रिक बसचे भाडे प्रति किलोमीटर ६६ रुपये निश्चित केले होते. केंद्र सरकारकडून यासाठी निधी प्राप्त झाला होता. परंतु नवीन आयुक्त दर कमी करण्याच्या तयारीत आहे. यातून आयुक्त हा उपक्रम मोडित काढण्याच्या विचारात आहे. एप्रिलपासून आजवर १० बससुद्धा सुरू झालेल्या नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द होण्याची शक्यता बोरकर यांनी वर्तविली.