आचारसंहितेचा फटका : नागपुरातील हुडकेश्वर पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्तावही स्थगित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2019 11:46 AM2019-03-12T11:46:44+5:302019-03-12T11:47:27+5:30
लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. याचा फटका शहरातील विकास कामांना बसला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. याचा फटका शहरातील विकास कामांना बसला आहे. भांडेवाडी येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या २००एमएलडी क्षमतेच्या मल निस्सारण केंद्राची क्षमता ३५० एमएलडीपर्यंत वाढविली जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र आचार संहितेमुळे बैठकीत सर्वच नवीन प्रस्तावांची मंजुरी स्थगित ठेवण्यात आली आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे.
महापालिका सभागृहात सांडपाणी पुनर्वापरासंदर्भात एनटीपीसीसोबत वाटाघाटी करण्याला मंजुरी दिली आहे. याबाबतची निविदा काढण्यात आली होती. सर्वात कमी दर असलेल्या विश्वराज इन्व्हायर्मेंट प्रा.लि. प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. प्रस्तावानुसार कंपनीसोबत तसेच एनटीपीसी सोबत वाटाघाटीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिले जाणार आहेत. त्यानंतर हा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहापुढे निर्णयासाठी ठेवला जाणार आहे.
८६ कोटींचे प्रस्ताव प्रलंबित
शुक्रवारी स्थायी समितीच्या तासाभराच्या अंतरात दोन बैठकी घेण्यात आल्या. यात कोट्यवधीच्या विकास कामांना मंजुरी देण्यात आली. सोमवारी पुन्हा बैठक घेण्यात आली. यात जवळपास ८६ कोटींचे ३८ प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यात शहरातील विविध भागातील रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा ठरणारे वीजेचे खांब हटवून नवीन नेटवर्क टाकणे, रस्त्यांचे डांबरीकरण, जलवाहिनी स्थानांतर, शहरातील वाहतूक सिग्नलची देखभाल व दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजना आदी विकास कामांचा यात समावेश आहे.
पाणीपुरवठा योजनेची मंजुरी प्रलंबित
पायाभूत सोयी सुविधा अंतर्गत नागपूर शहरातील हुडकेश्वर-नरसाळा भागात पाणीपुरवठा योजनेला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. ९ क ोटी ३८ लाख ११ हजार ८३० रुपये खर्चाच्या या योजनेचे कार्यादेश २३ मे २०१६ रोजी देण्यात आले होते. परंतु योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्याने सुधारित प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी आला होता. आचारसंहितेमुळे प्रस्तावांना मंजुरी प्रलंबित ठेवण्यात आली.