जीव धोक्यात घालून खाणीत राबतात कोळसा कामगार

कोरोनाचे विषाणू वेगाने वाढत असल्याने देशभरात चिंतेचे वातावरण दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोळसा खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या हितासाठी कामगार संघटनाही पुढे आली आहे. राष्ट्रीय खाण मजदूर फेडरेशन (इंटक) ने या कामगारांचा ५० लाख रुपयांचा विमा उतरविण्याची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्दे५० लाखांचा विमा उतरवा : फेडरेशनची मागणी, सीएसआर-डिझास्टर मॅनेजमेंटचा फंड वापरण्याचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनाचे विषाणू वेगाने वाढत असल्याने देशभरात चिंतेचे वातावरण दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोळसा खाणींमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या हितासाठी कामगार संघटनाही पुढे आली आहे. राष्ट्रीय खाण मजदूर फेडरेशन (इंटक) ने या कामगारांचा ५० लाख रुपयांचा विमा उतरविण्याची मागणी केली आहे.फेडरेशनचे महासचिव माजी आमदार एस. क्यू. जमा यांनी या संदर्भात कोल इंडिया लिमिटेडच्या चेअरमनला पत्र लिहिले असून त्यात ही मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, वेस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेडच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील ५५ कोळसा खाणींमध्ये सुुमारे ५५ हजार कामगार आहेत. सध्याच्या कोरोनाच्या दिवसातही वीज उत्पादन सुरूच असल्याने कोळशाचा पुरवठाही नियमित ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी खाणींमधील कामगार जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी दिलेल्या निर्देशांचे तसेच खाण कायद्याचे पालन केले जात आहे. तरीही कामगारांना संक्रमण होण्याची शक्यता लक्षात घेता डॉक्टर्स, परिचारिका, सफाई कमगार आदींप्रमाणे प्रत्येक कामगाराचा ५० लाख रुपयांचा विमा काढण्याची मागणी फेडरेशनने कोल इंडियाकडे केली आहे. कोरोना संकटाच्या काळात आवश्यक वीजनिर्मिती अबाधित ठेवणे आवश्यक आहे, त्यामुळे खाणी बंद करण्याची फेडरेशनची जराही भूमिका नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.खाणी बंद करण्याची मागणी अनुचितकोरोनाचा प्रकोप वाढत असताना अन्य कामगार संघटनांकडून खाणी बंद करण्याची मागणी होत आहे. मात्र या काळात ही मागणी अनुचित असल्याचे एस.क्यू. जमा यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रहित लक्षात घेता कोळसा खाणी बंद करणे अयोग्य आहे. कामगारांच्या आरोग्यासंदर्भात प्रशासन योग्य ती पावले उचलणार असल्याची आपली माहिती आहे.एक दिवसाचे वेतन कापावेकोळसा कामगारांच्या एका दिवसाच्या वेतनासह तेवढीच रक्कम सीएसआर फंड आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट फंडातून कापली जावी. ती एकत्रित करून अर्धी रक्कम पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये टाकली जावी. उर्वरित अधिक रक्कम कोळसा खाणी असलेल्या राज्यांच्या शासकीय तिजोरीत जमा केली जावी. यातून गरजूंपर्यंत लाभ पोहचविता येईल, असा पर्यायही जमा यांनी सुचविला आहे.